नवी दिल्ली : शिवसेना पक्ष, निवडणूक चिन्ह ‘धनुष्यबाण’ आणि आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी प्रत्यक्ष सुनावणी सुरू झाली. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद केला. हा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी मंगळवार, ४ ऑगस्ट रोजी निश्चित केली आहे.
कपिल सिब्बल यांनी सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, ते आधी आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर युक्तिवाद करत आहेत. त्यांनी शिवसेनेचा इतिहास आणि २०२२ मधील बंडाचा संपूर्ण घटनाक्रम न्यायालयासमोर मांडला.
उद्धव ठाकरे हेच पक्षप्रमुख...
बाळासाहेब ठाकरे यांनी १९६६ मध्ये शिवसेनेची स्थापना केली. २०१३ मध्ये उद्धव ठाकरे यांची पक्षप्रमुख म्हणून नियुक्ती झाली आणि २०१८ मध्ये रीतसर पक्षांतर्गत निवडणुका पार पडल्या. या सर्व निवडणुकांचे पुरावे कोर्टाला सादर करण्यात आले आहेत. ‘एकनाथ शिंदे यांची २०१८ मध्ये गटनेतेपदी (गटप्रमुख) नियुक्ती खुद्द पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीच केली होती,’ याकडे सिब्बल यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
बंडखोरीचा घटनाक्रम
विधान परिषद निवडणुकीदरम्यान क्रॉस व्होटिंग झाल्यानंतर संशय आला. त्यानंतर ३१ आमदार अचानक सुरतला आणि तिथून गुवाहाटीला गेले. तिथे ही संख्या ३९ झाली. त्यांनी पक्षाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांना हटवण्याचा ठराव केला आणि राज्यपालांकडे जाऊन सरकार स्थापन केले. ३१ आमदारांचा एक गट म्हणजे संपूर्ण राजकीय पक्ष असू शकत नाही, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
लोकशाहीसाठी धोका
‘एका पक्षाच्या चिन्हावर निवडून यायचे, बंडखोरी करून दुसऱ्या पक्षात जायचे आणि मूळ पक्षावरच दावा सांगायचा; हा प्रातिनिधिक लोकशाहीवर मोठा घाला आहे,’ असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. 'सुभाष देसाई' प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्याच निकालाचा दाखला देत सिब्बल म्हणाले की, राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष हे दोन वेगळे घटक आहेत. त्यामुळे केवळ आमदारांचे संख्याबळ आहे म्हणून विधिमंडळ पक्षाला मूळ राजकीय पक्ष मानता येत नाही’, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
निवडणूक आयोगाचा निर्णय चुकीचा
निवडणूक आयोगाने पक्षाची दुरुस्त केलेली घटना मान्य न करता फक्त विधिमंडळ पक्षाच्या संख्याबळावर शिंदे गटाला चिन्ह व नाव दिले, ज्यामुळे ठाकरे गटाचे चिन्ह गेले. वास्तविक पाहता, २०१८ मध्ये दुरुस्त केलेली घटना निवडणूक आयोगाकडे त्यावेळी पाठवण्यात आली होती, असा दावा सिब्बल यांनी केला.
