नवी दिल्ली : बिहारमध्ये मतदार यादीच्या सखोल परीक्षणातून वगळलेल्या ६५ लाख मतदारांची यादी कारणासहित वेबसाइटवर टाकावी, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. निवडणूक आयोग ही नावे बोर्डावर लावत आहे, तर हीच नावे वेबसाइटवर का टाकू शकत नाही, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.
सुप्रीम कोर्टाचे न्या. सूर्यकांत व न्या. जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने सुनावणी करताना सांगितले की, मतदार यादीतून वगळलेल्या व्यक्तींना अपील करण्याची संधी मिळाली पाहिजे. त्यांचे नाव का वगळण्यात येत आहे, हे जाणून घेणे हा त्यांचा मौलिक अधिकार आहे.
निवडणूक आयोगाचे वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी म्हणाले की, आम्ही याबाबत जोरदार प्रचार केला. तालुका, जिल्हा व राज्यस्तरावर हे काम झाले आहे. मतदारांची नावांची यादी टाकायला आम्ही राज्य सरकारच्या वेबसाइटचा वापर करू शकत नाही. त्यावर खंडपीठ म्हणाले की, राज्य निवडणूक आयोग आपल्या वेबसाइटवर ही यादी अपलोड करू शकते.
त्यावर न्या. कांत म्हणाले की, नागरिक हे राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांवर अवलंबून राहावेत, असे आम्हाला वाटत नाही. वैधानिक नियम व मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये काही विसंगती आहेत, याबाबत तुम्ही सहमत होऊ शकता. पारदर्शकता वाढल्यास मतदारांमध्ये विश्वास वाढण्यास मदत मिळेल व मतदारांपर्यंत पोहचवण्यास मदत होईल.
खंडपीठाने सांगितले की, वगळलेल्या नावांची यादी वेबसाइटवर टाकण्यासाठी तुम्ही अतिरिक्त पावले का उचलत नाही. तसेच ज्या मतदारांची नावे वगळली आहेत त्यांना कारणेही द्यायला हवीत. त्यामुळे ३० दिवसांत ते सुधारण्यासाठी उपाय करू शकतील, असे खंडपीठ म्हणाले.
मतदार यादीतून ६५ लाखपैकी २२ लाख जणांचा मृत्यू झाल्याने त्यांचे नाव वगळले, असे आयोगाने सांगितले. त्यावर खंडपीठाने विचारले की, जर २२ लाख जणांचा मृत्यू झाला तर बुथस्तरावर त्याचा खुलासा का केला नाही? मतदारांना आपले नाव शोधणे सुलभ व्हायला हवे. तसेच सखोल मतदार यादी परीक्षणाचा स्थानिक वर्तमानपत्रांमध्ये क व्यापक प्रचार केला पाहिजे. तसेच दूरदर्शन व अन्य वाहिन्यांचा वापर करायला हवा, असे न्यायालयाने म्हटले.
२२ ऑगस्टला सुनावणी
न्यायालय याप्रकरणी २२ ऑगस्टला दुपारी २ वाजता सुनावणी करेल. निवडणूक आयोगाचा अहवाल पाहण्याबरोबरच याचिकाकर्त्यांच्या दुसऱ्या सूचनाही त्यावेळी ऐकल्या जातील, असे कोर्टाने सांगितले.
