नवी दिल्ली : कोणत्याही उमेदवाराने त्याच्या निवडणूक उमेदवारी अर्जात कोणत्याही गुन्हेगारी शिक्षेची माहिती लपवली (जरी ती उच्च न्यायालयाने रद्द केलेली असली तरीही) तर उमेदवार विजयी असला तरी त्याला अपात्र ठरवले जाईल, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या दरम्यान आलेला या निर्णयामुळे राजकीय पक्षांना मोठा धक्का बसला आहे.
मध्य प्रदेश राज्यातील भिकनगाव येथील नगरसेविका पूनम यांच्या प्रकरणात हा निर्णय दिला आहे. ‘नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ॲक्ट १८८१’च्या कलम १३८ अंतर्गत चेक बाऊन्स झाल्याबद्दल ट्रायल कोर्टाने तिला एक वर्षाची शिक्षा सुनावली आहे. उच्च न्यायालयाने नंतर शिक्षा रद्द केली असली, तरी पूनमने तिच्या उमेदवारी अर्जात त्याचा उल्लेख केला नाही, जिल्हा सत्र न्यायालयाने तिची उमेदवारी रद्द केली आहे. ज्याच्या विरोधात तिने सुप्रीम कोर्टात अपील केले.
न्यायाधीश काय म्हणाले?
न्या. पी.एस. नरसिंह आणि न्या. अतुल एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी ही याचिका (एसएलपी) फेटाळून लावत म्हटले की, नामांकन पत्रात दोषसिद्धी जाहीर न करणे हे मतदारांच्या हक्कांचे थेट उल्लंघन आहे. केवळ शिक्षा रद्द झाली आहे त्यामुळे हे प्रकरण लपविण्याचा अधिकार देत नाही. प्रतिज्ञापत्रात मागील काही गुन्ह्यात दोषी असल्याचा उल्लेख न करणे हे मतदारांच्या अधिकारांचे उल्लंघन आहे. शिक्षा रद्द करण्यात आली किंवा त्याला स्थगिती देण्यात आली याचा अर्थ हा नाही की प्रतिज्ञापत्रात त्याचा उल्लेख टाळवा, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
