नवी दिल्ली : देशातील पोलीस ठाण्यांमध्ये बसवलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांतील माहिती साठवण्यासाठी कोणताही मानवी हस्तक्षेप नसलेले नियंत्रण कक्ष असावे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नोंदवले. तसेच पोलीस ठाण्यांमधील सीसीटीव्हीबाबतच्या तक्रारींवर २६ सप्टेंबरला आदेश देऊ, असे कोर्टाने सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, आम्ही जे विचार करत आहोत तो म्हणजे एक नियंत्रण कक्ष असणे गरजेचे आहे. त्यात कोणताही मानवी हस्तक्षेप नसेल. सर्व माहिती नियंत्रण कक्षाला दिली जाईल. जर कोणता कॅमेरा बंद पडला तर लगेच अलर्ट मिळेल. हे हाताळण्याचा हा एकमेव मार्ग आहे, असे न्या. मेहता म्हणाले.
खंडपीठाने सांगितले की, जर कोणताही कॅमेरा बंद पडला, तर त्याची तत्काळ माहिती संबंधित कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाला किंवा देखरेख संस्थेला मिळावी.
वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे म्हणाले की, ते एका वेगळ्या प्रकरणात अमिकस क्यूरी म्हणून नियुक्त झाले होते, ज्यात सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०२० मध्ये आदेश दिला. त्या आदेशानुसार केंद्र सरकारला सीबीआय, ईडी आणि एनआयए या तपास यंत्रणांच्या कार्यालयात सीसीटीव्ही कॅमेरे व रेकॉर्डिंग यंत्रणा बसविण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
दवे यांनी सांगितले की, हे अत्यंत चिंताजनक आहे की, किमान तीन ते चार तपास यंत्रणा असतानाही केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नाही. तथापि, काही राज्यांनी डिसेंबर २०२० च्या आदेशाचे पालन करून प्रत्येक पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही बसवले आहेत, असे दवे यांनी सांगितले. आज एखादे शपथपत्र असेल, पण उद्या असे प्रकार होऊ शकतात जिथे पोलीस अधिकारी कॅमेरे वळवतील किंवा बंद करतील, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. या प्रकरणात हस्तक्षेप करणाऱ्या वकिलाला समजवताना खंडपीठाने स्पष्ट केले की, हे स्वप्रेरित प्रकरण आहे आणि त्यात कोणतेही हस्तक्षेप स्वीकारणे बंधनकारक नाही. आम्हाला काय करायचे आहे आणि कसे करायचे आहे हे माहीत आहे.
प्रत्येक पोलीस ठाण्याची स्वतंत्र तपासणी आवश्यक
खंडपीठाने सुरुवातीला प्रत्येक पोलीस ठाण्याची तपासणी स्वतंत्र संस्थेमार्फत करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. आपल्याला एखाद्या आयआयटीला यात सामील करून घेता येईल का? याबाबत विचार करता येईल. प्रत्येक सीसीटीव्ही फीड एका ठिकाणी मॉनिटर होईल आणि हे मॉनिटरिंग मानवी नसून पूर्णतः कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे असेल, असे सॉफ्टवेअर सोल्यूशन याद्वारे मिळू शकेल, असे कोर्टाने म्हटले आहे.
