नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह अन्य निवडणूक आयुक्तांना फौजदारी खटल्यांपासून सर्वंकष संरक्षण देणाऱ्या कायद्यातील तरतुदीच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सहमती दर्शवली. राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार मनोज झा आणि सामाजिक कार्यकर्ते अरुण अग्रवाल यांनी या तरतुदीला आव्हान दिले आहे.
मनोज झा यांच्या याचिकेत मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवाशर्ती आणि पदाचा कार्यकाळ) अधिनियम, २०२३ मधील कलम १६ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे. या कलमानुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्त किंवा निवडणूक आयुक्त म्हणून सध्या कार्यरत असलेल्या अथवा यापूर्वी कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्याने कर्तव्य बजावताना किंवा कर्तव्य बजावत असल्याचे भासवून केलेल्या कोणत्याही कृतीबद्दल त्यांच्याविरोधात दिवाणी किंवा फौजदारी खटला दाखल करता येत नाही. तसेच आधीपासून सुरू असलेली न्यायालयीन कार्यवाहीही पुढे चालवता येत नाही.
या तरतुदीमुळे निवडून न आलेल्या घटनात्मक पदावरील व्यक्तींना असे संरक्षण दिले जात आहे, जे संविधानाने राष्ट्रपती, खासदार किंवा सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायमूर्तींना दिलेले नाही, असा युक्तिवाद झा यांनी याचिकेत केला आहे.