नवी दिल्ली : एका आंदोलनामुळे मेट्रो स्थानके बंद ठेवणे आणि रेल्वे गाड्या रद्द करण्याच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला कडक शब्दांत फटकारले आहे. केवळ सुरक्षेच्या कारणास्तव सर्वकाही ठप्प करता येणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने केंद्राला मेट्रो आणि रेल्वे वाहतुकीवर पूर्ण बंदी न घालता ती सुयोग्य पद्धतीने सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. एका लहानशा माशीला मारण्यासाठी हातोड्याचा वापर करू नये, याचा अर्थ किरकोळ वादासाठी किंवा समस्येसाठी अवाजवी, कठोर किंवा मोठ्या उपायांचा वापर करू नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाला बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर यासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी झाली. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पावले उचलण्याचा अधिकार सुरक्षा यंत्रणांना आहे, परंतु त्यामुळे सामान्य नागरिकांना विनाकारण त्रास होता कामा नये, निर्बंध हे अपेक्षेपेक्षा जास्त कडक नसावेत. "माशी मारण्यासाठी हातोड्याचा वापर करू नका," अशी टिप्पणी करत न्यायालयाने इशारा दिला की, प्रतिबंधात्मक कारवाईमुळे संपूर्ण वाहतूक व्यवस्था ठप्प झाली पाहिजे असे नाही, न्यायालय कोणत्याही आंदोलकाच्या किंवा व्यक्तीच्या बाजूने नाही, तर गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा आणि एनसीआरमधून दररोज कामानिमित्त, शिक्षणासाठी दिल्लीत येणाऱ्या हजारो विद्यार्थी, नोकरदार आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या बाजूने बोलत आहे. प्रत्येकाकडे स्वतःची गाडी नसते, लोक सार्वजनिक वाहतुकीवर अवलंबून असतात.
सॉलिसटर जनरलचे आश्वासन
केंद्रातर्फे बाजू मांडणारे सॉलिसटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला आश्वासन दिले की, सरकार निर्बंधांच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करेल. मेट्रो आणि रेल्वे सेवा पूर्णपणे बंद न ठेवता, परिस्थितीनुसार ती शिस्तीत आणि नियंत्रित पद्धतीने सुरू ठेवण्याबाबत ते अधिकाऱ्यांशी चर्चा करतील. याआधीच्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसेचा आणि सुरक्षेच्या कारणांचा हवालाही त्यांनी न्यायालयासमोर दिला. न्यायालयाने केंद्र सरकारला निर्देश दिले आहेत की, मेट्रो आणि रेल्वे वाहतुकीबाबत यंत्रणा जे काही निर्णय घेतील, त्याची माहिती नागरिकांना योग्य प्रकारे दिली जावी, जेणेकरून सामान्य जनतेची होणारी गैरसोय कमीत कमी होईल.
