नवी दिल्ली : दिल्ली मनपात थेट नगरसेवक नेमण्याचा कायदेशीर अधिकार दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी स्पष्ट केले. नगरसेवक नेमताना नायब राज्यपालांना राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंत्र्यांशी सल्लामसलत करण्याची गरज नाही, असेही कोर्टाने सांगितले. या आदेशामुळे दिल्लीतील सत्ताधारी ‘आप’ला मोठा धक्का बसला आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने सांगितले की, १९९३ मध्ये दिल्ली मनपा कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार नायब राज्यपालांना मनपात थेट नगरसेवक नेमण्याचा अधिकार मिळाला होता. तसेच संवैधानिक तरतुदीनुसार, हे नगरसेवक नेमताना राज्य मंत्रिमंडळाच्या सल्लामसलतीची गरज नाही. हे काम नायब राज्यपालांच्या अधिकारात येते. हे राज्याचे अधिकार नाहीत. घटनात्मक तरतुदींचे विश्लेषण केल्यानंतर हा निकाल आपण जाहीर करत असल्याचे न्या. नरसिंह यांनी सांगितले.
राज्यपालांच्या निर्णयाला ‘आप’चे आव्हान
दिल्ली मनपात राज्य मंत्रिमंडळाच्या सल्लामसलतीशिवाय १० नगरसेवक नेमण्याच्या नायब राज्यपालांच्या निर्णयाला ‘आप’ने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. पी. एस. नरसिंह, न्या. जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने दिल्ली सरकारची याचिका फेटाळून लावली.
दिल्ली मनपात २५० लोकनियुक्त प्रतिनिधी असून १० नामनिर्देशित नगरसेवक आहेत. २०२२ मध्ये ‘आप’ने भाजपचा मनपा निवडणुकीत पराभव करून १३४ जागांवर विजय मिळवून भाजपची १५ वर्षांची सत्ता उलथवून लावली होती.
