नवी दिल्ली : केंद्र सरकारची विद्यमान मार्गदर्शक तत्त्वे किंवा नियमावली सुरक्षा दलांना अपवादात्मक परिस्थितीत जमाव नियंत्रणासाठी पॅलेट गन वापरण्याची परवानगी देते, तोपर्यंत पॅलेट गनवर पूर्णपणे बंदी घालता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले. एखाद्या विशिष्ट घटनेत या शस्त्रांचा गैरवापर झाल्याचा आरोप असल्यास, अशा प्रकरणांची स्वतंत्रपणे केस-बाय-केस तत्त्वावर चौकशी केली जाऊ शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
नीट पेपर फुटल्याच्या निषेधार्थ दिल्लीतील जंतरमंतर येथे विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान धातूच्या पॅलेट गनचा वापर झाल्याचा आरोप करत ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जोयमल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी सुनावणी घेतली. न्यायालयाने केंद्र सरकारला २० जुलै रोजी जंतर-मंतर येथे तैनात असलेल्या 'रॅपिड ॲक्शन फोर्स'ची अम्युनिशन लॉग बुक (दारूगोळ्याचा हिशोब ठेवणारी वही) सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश दिले. तसेच, २० जुलैच्या आंदोलनात पॅलेट गनमुळे जखमी झालेल्या प्रशांत कुमार, शेख इरशाद मन्सुरी आणि इतरांना दिल्ली सरकारने तात्काळ उत्तम वैद्यकीय उपचार पुरवावेत, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, एखादे शांततापूर्ण आंदोलन अचानक हिंसक रूप धारण करू शकते. अशा वेळी कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी सुरक्षा दलांना 'टप्प्याटप्प्याने प्रतिसाद' द्यावा लागतो आणि ऐनवेळी घटनास्थळी तात्काळ निर्णय घ्यावे लागतात. केंद्रीय माहिती आयोगाचे माजी आयुक्त व निवृत्त आयपीएस अधिकारी यशोवर्धन आझाद आणि दोन पीडितांनी ही याचिका दाखल केली होती. पेलेट गनमुळे डोळ्यांना आणि महत्त्वाच्या अवयवांना गंभीर इजा होत असून ती राज्यघटनेच्या कलम १९(१)(बी) (शांततापूर्ण एकत्र येण्याचा हक्क) चे उल्लंघन करते, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
मागणी मोघम
सुनावणीदरम्यान न्या. बागची यांनी नमूद केले की, पोलिसांच्या नियमावलीनुसार अपवादात्मक परिस्थितीत पॅलेट गन वापरण्याचा अधिकार सुरक्षा दलांना आहे. अशा वेळी पॅलेट गनवर थेट बंदी घालण्याची मागणी ही कायदेशीरदृष्ट्या ‘मोघम’ आहे. जर तुम्हाला पॅलेट गनचा वापर टप्प्याटप्प्याने बंद करायचा असेल, तर तुम्हाला पोलिसांच्या नियमावलीतील त्या तरतुदीलाच कलम २१ (जीवनाचा अधिकार) अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे लागेल, असे निरीक्षण न्या. बागची यांनी नोंदवले. या याचिकेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि ‘रॅपिड ॲक्शन फोर्स’च्या पोलीस महानिरीक्षकांना नोटीस बजावली आहे.
पॅलेट्सच्या गैरवापराचा आरोप :
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील वृंदा ग्रोव्हर यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. आम्ही पॅलेट गन पूर्णपणे ताफ्यातून हटवावी असे म्हणत नाही आहोत, तर आंदोलकांविरुद्ध ‘धातूच्या पॅलेट्स’चा वापर करण्यात आला आहे, ज्या जखमींच्या शरीरातून काढण्यात आल्या आहेत, असा दावा त्यांनी केला. तसेच, पॅलेट गन वापरण्याची परवानगी देणारे कोणतेही नियम सार्वजनिक ठिकाणी उपलब्ध नाहीत, असेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला आश्वासन दिले की, तपासासाठी आणि न्यायालयाच्या मदतीसाठी आवश्यक असणारा सर्व डेटा व कागदपत्रे सुरक्षित ठेवली जातील.
