एसओपीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाची समिती

विविध बार संस्था-संघटनांनी या संबंधात आपली चिंता व्यक्त केल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने २२ डिसेंबर रोजी एक परिपत्रक जारी केले ज्यात म्हटले आहे
एसओपीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाची समिती

नवी दिल्ली : कार्यवाही स्थगित करण्याची मागणी करणाऱ्या वकिलांसाठी मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधीशांची एक समिती स्थापन केली आहे.

पॅनेलने या विषयावर बार आणि इतर भागधारकांच्या सूचना मागवल्या आहेत. सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन आणि सुप्रीम कोर्ट अॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड असोसिएशनने स्थगिती स्लिप्सची प्रथा बंद करण्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकांवर चिंता व्यक्त केल्यानंतर हा निर्णय केला गेला आहे. 

ही प्रथा बंद करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ५ आणि २२ डिसेंबर रोजी दोन परिपत्रके जारी केली होती. विवादकर्त्यांच्या हितासाठी जास्तीत जास्त प्रकरणांची यादी करण्याच्या विनंतीला सामावून घेण्यासाठी आणि आगामी हिवाळी सुट्टी लक्षात घेऊन, सर्व भागधारकांनी हे लक्षात घ्यावे की, १५ डिसेंबरपर्यंत स्थगिती स्लिप/पत्रे प्रसारित करण्याची प्रथा तत्काळ बंद करण्यात आली आहे. कोणतीही खरी अडचण आल्यास, संबंधित न्यायालयासमोर स्थगितीची विनंती केली जाऊ शकते," असे ५ डिसेंबर रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटले होते.

विविध बार संस्था-संघटनांनी या संबंधात आपली चिंता व्यक्त केल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने २२ डिसेंबर रोजी एक परिपत्रक जारी केले ज्यात म्हटले आहे की,  स्थगन स्लिप्सचे परिचलन सुरू ठेवण्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन (एससीबीए) आणि सुप्रीम कोर्ट अॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड असोसिएशन (एससीएओआरए) यांच्या विनंतीवरून सक्षम प्राधिकरणाने एक समिती स्थापन केली. बार आणि सर्व संबंधितांच्या सूचना मागवल्यानंतर मानक कार्यप्रणाली तयार करण्यासाठी आणि पुढील कार्यपद्धतींसाठी न्यायाधीशांची समिती स्थापन केली गेली आहे.

दरम्यान, पुढील आदेश येईपर्यंत स्थगिती स्लिप्सची प्रथा बंद करण्यात आली आहे, असे त्यात म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनने त्यांच्या सर्व सदस्यांना २ जानेवारी २०२४ पर्यंत स्थगिती मागण्यासाठी कायदेशीर कारणाबाबत त्यांच्या सूचना शेअर करण्याची विनंती केली आहे. सरन्यायाधीश धनंजय वाय. चंद्रचूड यांनी यापूर्वी वकिलांना ताज्या प्रकरणांमध्ये स्थगिती मागू नये, असे आवाहन केले होते. तसेच त्यांनी म्हटले होते की सर्वोच्च न्यायालय 'तारीख-पे-तारीख' न्यायालय बनू इच्छित नाही कारण अशा स्थगितीमुळे नागरिकांच्या विश्वासाला तडा जातो. 

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in