न्यायालयाने सर्व आमदारांना सुरक्षा पुरवण्याचे आणि यथास्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने बंडखोर शिंदे गटाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना महाराष्ट्र सरकारला ३९ आमदार, त्यांचे कुटुंबीय व त्यांची मालमत्ता यांची हानी होणार नाही, याची काळजी घेण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत. ११ जुलैपर्यंत आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असे आश्वासन उपाध्यक्षांची बाजू मांडणारे वकील धवन यांनी दिले. यावर शिंदे गटाच्या वकिलांनी हे विधान रेकॉर्डवर घ्यावे, अशी विनंती केली. सिंघवी यांनी यावर सांगितले की, सामान्यत: कोर्ट अध्यक्षांच्या वतीने केलेले विधान रेकॉर्ड करणार नाहीत. कारण ते त्यांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करण्यासारखे आहे.
शिवसेनेचे वकील कामत यांनी यावर कोणत्याही न्यायालयाने कधीही अपात्रतेच्या प्रक्रियेला स्थगिती दिली नाही, सभागृहाच्या कामकाजाला स्थगिती दिली जाईल, असा युक्तिवाद केला. यावर उपाध्यक्षांचे अधिकार न्यायकक्षेच्या बाहेर आहेत हे सिद्ध करा, असे सुप्रीम कोर्टाने सेनेच्या वकिलांना सांगितले. यानंतर कोर्टाने आमदारांना ११ जुलैपर्यंत वेळ वाढवून दिली आहे. केवळ अविश्वासाच्या या ठरावामुळे विशेष अधिवेशन बोलवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. नियमांनुसार यासाठी परवानगी नाही. मुख्यमंत्र्यांवर अविश्वास दाखवण्यासाठी कोणतेही कारण देत नाही; पण अध्यक्षांचा संबंध येतो, तेव्हा कलम १७९नुसार ठोस कारण द्यावे लागेल. सदस्यांना फक्त विश्वास नाही, असे सांगता येणार नाही, असा युक्तिवाद शिवसेनेचे वकील देवदत्त कामत यांनी केला.
अविश्वासाची नोटीस वैध की अवैध?
उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांची बाजू मांडणारे वकील धवन यांनी वैध मेल आयडीवरून नोटीस आली नसल्याने अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, “नोंदणीकृत ईमेलवरून अविश्वास प्रस्ताव नोटीस पाठवण्यात आली नव्हती. ती विधिमंडळ कार्यालयात पाठविण्यात आली नाही. उपसभापती न्यायिक क्षमतेने काम करतात. कोणी नोंदणीकृत कार्यालयातून पत्र पाठवले नाही तर ते आपण कोण? अशी विचारणा करू शकतात. हा मेल वकील विशाल आचार्य यांनी पाठवला होता.”
यावर न्यायमूर्तींनी याबाबत आमदारांना विचारणा केली होती का? अशी विचारणा केली. त्यावर धवन यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची तयारी दर्शवली आहे. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी यावेळी सांगितले की, उपाध्यक्षांना अज्ञात ईमेल आयडीवरून पत्र मिळाल्याने त्यांनी हे पत्र म्हणजे प्रस्ताव नसल्याचे सांगत फेटाळला होता. २० तारखेला सर्व आमदार सूरतला गेले आणि २१ तारखेला त्यांनी अविश्वास प्रस्ताव मांडणारा मेल लिहिला असावा. २२ तारखेला अध्यक्षांना हा मेल मिळाला. यावेळी १४ दिवसांचा नियम पाळण्यात आला नाही, असे सिंघवी यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यात आमदारांच्या कार्यालयावर, घरावर हल्ले होत असून, मृतदेह परततील, अशी वक्तव्ये केली जात आहेत. राज्यात असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे आम्ही उच्च न्यायालयात न जाता सर्वोच्च न्यायालयात आलो असल्याचा युक्तिवाद शिंदे गटाकडून करण्यात आला आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी याची खातरजमा करण्यासाठी आमच्याकडे यंत्रणा नसल्याचे सांगितले.
ही सगळी दिल्लीमध्ये बसलेल्या
सरकारची स्क्रिप्ट - नाना पटोले
बंडखोरांबाबत सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीनंतर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी भाजपवर जोरदार टीका केली आहे. “ही सगळी स्क्रिप्ट दिल्लीत बसलेल्या सरकारची आहे,” असा आरोप पटोले यांनी केला आहे.
