नवी दिल्ली : निवडणुकीआधी राजकीय पक्षांकडून जाहीर केल्या जाणाऱ्या मोफत योजनांवर (‘रेवडी संस्कृती’) सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट नाराजी व्यक्त केली. देशवासीयांना मुख्य प्रवाहात आणून राष्ट्रीय विकासात सहभागी करून घेण्याऐवजी आपण परजीवी वर्ग निर्माण करत नाही का असा रोकडा सवाल विचारतानाच, मोफत रेशन आणि पैसे मिळत असल्याने लोक काम करु इच्छित नाहीत, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यकर्त्यांच्या वर्मावरच नेमके बोट ठेवले आहे.
न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, मागच्या काही वर्षांमध्ये निवडणुका जिंकण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तूंपासून रोख रकमेपर्यंत बरेच काही देण्याची आश्वासने देण्याचा पायंडा सर्वच राजकीय पक्षांनी पाडला आहे. त्यामुळे सत्तेत आल्यावर लोककल्याणकारी योजनांच्या नावाखाली जनतेला रेवड्या वाटण्याची प्रथा सर्वच सरकारांमध्ये सुरू झाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने शहरी भागातील गरिबी निर्मूलनाच्या मुद्यावर सुनावणी करताना सरकारी मोफत योजनांबाबत परखड टिप्पणी केली आहे. या रेवडी संस्कृतीमुळे लोक काम करणे सोडून देत आहेत, लोकांना काम न करताच पैसे मिळत आहेत, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, या रेवडी संस्कृतीमुळे लोक काम करण्यास अनुत्सुक बनले आहेत. त्यांना मोफत धान्य मिळत आहे. लोकांबाबत तुम्हाला असलेल्या काळजीची आम्हाला जाणीव आहे. मात्र लोकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणून राष्ट्राच्या विकासात योगदान देण्यास प्रवृत्त करणे अधिक चांगले ठरणार नाही का, अशा सवाल खंडपीठाने केला.
लाडकी बहीण योजनेवर गंडांतर?
महाराष्ट्रासह काही राज्यांमध्ये लाडकी बहीण योजना सुरू आहे. या योजनेचे नियम एकीकडे अधिक कठोर केले जात असतानाच, सर्वोच्च न्यायालयानेही यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे राज्यात सुरू असलेल्या लाडकी बहीण योजनेवर गंडांतर येणार का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
