नवी दिल्ली : देशातील प्रत्येक रस्त्यावर पादचाऱ्यांना चालण्यासाठी स्पष्टपणे सीमांकित आणि अतिक्रमणमुक्त जागा उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.
न्या. पी. एस. नरसिम्हा आणि न्या. आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने केंद्रातर्फे उपस्थित असलेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज यांना निर्देश दिले की, पादचाऱ्यांसाठी राखीव असलेली जागा कोणत्याही अतिक्रमणाशिवाय आणि वाहनांच्या मार्गिकांपासून सुरक्षितपणे वेगळी केली जाईल, याची खात्री संबंधित प्राधिकरणांकडून करून घ्यावी.
पादचाऱ्यांना सुरक्षिततेचा विश्वास वाटावा...
मोठी गुंतवणूक किंवा मोठे बांधकाम न करताही, फक्त चालणाऱ्यांसाठी योग्य जागा निश्चित केली जाईल याची काळजी घ्या. जेथे रस्ता आहे, तेथे पादचाऱ्यांसाठी जागा असावीच. अगदी दोरी बांधून किंवा इतर कोणत्याही उपायाने ही जागा वेगळी करा आणि तेथे अतिक्रमण होणार नाही याची खात्री करा, असे निर्देश खंडपीठाने नटराज यांना दिले. पादचाऱ्यांना सुरक्षिततेचा विश्वास वाटला पाहिजे आणि वाहनांच्या भीतीशिवाय त्यांना मोकळेपणाने चालता आले पाहिजे, यावर भर देत सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात आवश्यक त्या सूचना देण्यासाठी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांना दोन आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर होणार आहे.
चालणे हा मूलभूत अधिकार
याआधी १९ जून रोजी एका महत्त्वपूर्ण निकालादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने 'पदपथांवर चालण्याचा अधिकार हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे' असा ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. भारतीय संविधानातील संबंधित कलमांतर्गत चालण्याचा अधिकार येतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. तसेच, रस्त्यावर वाहनांपेक्षा पादचाऱ्यांच्या हक्काला आणि सुरक्षेला प्राथमिक प्राधान्य दिले पाहिजे, असेही कोर्टाने नमूद केले होते. एका दुर्दैवी रस्ता अपघातात आपल्या ५ वर्षांच्या मुलाला गमावलेल्या वडिलांच्या भरपाई याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला होता.
