नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी कोविड-१९ लसीकरणानंतरच्या दुष्परिणामांच्या चौकशीसाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यास नकार दिला. मात्र, ज्यांना कोविड-१९ लसीकरणानंतर गंभीर प्रतिकूल घटनांचा सामना करावा लागला आहे, अशा लोकांसाठी नो-फॉल्ट नुकसानभरपाई धोरण तयार करण्याचे निर्देश केंद्राला दिले. न्यायालयाने दुष्परिणामांशी संबंधित आकडेवारी वेळोवेळी सार्वजनिक करण्यासही सांगितले आहे.
न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी यासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी केली, लसीकरणानंतर झालेल्या कथित दुष्परिणामांमुळे मृतांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. कोविशील्डची पहिली मात्रा घेतल्यानंतर २०२१ मध्ये २ महिलांचा मृत्यू झाला होता, असा आरोप आहे.
३ महत्त्वाच्या टिप्पणी
सध्याची व्यवस्था पाहता, लसीकरणानंतरच्या दुष्परिणामांची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयाकडून स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याची गरज नाही. या निर्णयाचा अर्थ असा नाही की कोणतीही व्यक्ती कायद्याचा आधार घेऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, नुकसानभरपाई धोरण तयार करण्याचा अर्थ असा मानला जाणार नाही की भारत सरकारने किंवा इतर कोणत्याही प्राधिकरणाने आपली चूक किंवा कायदेशीर जबाबदारी स्वीकारली आहे.
