नवी दिल्ली : सायबर गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी भारतीय रिझर्व्ह बँकेला सायबर फसवणुकीशी संबंधित बँक खात्यांवर कारवाई करण्यासाठी चार आठवड्यांच्या आत एक मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) तयार करून ती वितरित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
डिजिटल/ सायबरआधारित आर्थिक फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी आणि त्याला अधिक सक्षम प्रतिसाद देण्यासाठी देशभरात निर्देश जारी करताना, सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जोयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने सर्व राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि कायदे अंमलबजावणी संस्थांना अशा फसवणुकीच्या पीडितांसाठी विकसित केलेल्या तक्रार निवारण आणि रक्कम परत मिळवून देण्याच्या मॉड्युल्सचा जलद अवलंब आणि ते कार्यान्वित करण्याबाबतचे अंमलबजावणी, पाठपुराव्याची गरज सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल/ॲॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरामाणी यांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने सांगितले, ‘सध्याच्या टप्प्यावर झालेली प्रगती कौतुकास्पद असली तरी, आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणांचे अधिक व्यापक प्रमाणात अवलंबन, जलद अंमलबजावणी आणि सतत पाठपुरावा करण्याची गरज आहे.’
खंडपीठाने अंतरीम निर्देश जारी करताना स्पष्ट केले की, रिझर्व्ह बँक चार आठवड्यांत म्युल खाती / मनी लाँड्रिंग आणि सायबर फसवणुकीशी संबंधित खात्यांवर कारवाई करण्यासाठी एक ‘एसओपी’ तयार करेल आणि प्रसारित करेल. अंतिम ‘एसओपी’ची एक प्रत सर्व उच्च न्यायालयांच्या मुख्य निबंधकांना प्रदान केली जाईल.’
गृह मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल अंतर्गत असलेल्या ‘तक्रार निवारण मॉड्युल’ आणि ‘रक्कम पुनर्प्राप्ती मॉड्युल’ या दोन प्रणालींचे जलद अवलंबन आणि ते कार्यान्वित करण्याचे आदेश राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि कायदा अंमलबजावणी संस्थांना देण्यात आले. नागरिकांमध्ये या दोन मॉड्युल्सबाबत जनजागृती करण्यासाठी त्यांनी योग्य पावले उचलावीत,’ असेही न्यायालयाने म्हटले.
गोठवलेल्या खात्यांबाबत लवकर निपटारा करावा
खंडपीठाने अधिकाऱ्यांना असेही निर्देश दिले की, सायबर फसवणुकीच्या तपासादरम्यान गोठवलेल्या बँक खात्यांशी संबंधित प्रकरणांचा लवकरात लवकर निपटारा केला जावा, जेणेकरून निष्पाप खातेदारांना विनाकारण त्रासाला सामोरे जावे लागू नये.
