नवी दिल्ली : अनधिकृत बांधकामांवर बुलडोझरच्या सहाय्याने एक जरी कारवाई करण्यात आली तरी ती घटनाविरोधी आहे, असे स्पष्ट करून सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी आपल्या परवानगीविना एकाही आरोपीची मालमत्ता पाडण्यात येऊ नये असे आदेश देशातील अधिकाऱ्यांना दिले. पुढील सुनावणी होईपर्यंत १ ऑक्टोबरपर्यंत एकही बुलडोझर कारवाई करू नये, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
तथापि, सार्वजनिक रस्ते आणि पदपथ यांना हा आदेश लागू नसल्याचेही न्या. भूषण गवई आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या पीठाने स्पष्ट केले आहे. अनेक राज्यांमध्ये आरोपींच्या मालमत्ता बुलडोझरच्या सहाय्याने तोडल्या जात असल्याचे प्रकार घडले आहेत त्याविरुद्ध करण्यात आलेल्या याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान पीठाने वरील आदेश दिले आहेत. याबाबत पुढील सुनावणी १ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
बुलडोझरची कारवाई म्हणजे देशाच्या कायद्यांवर बुलडोझर चालवण्यासारखे आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने १२ सप्टेंबर रोजी सांगितले होते. सप्टेंबर महिन्यात दुसऱ्यांदा बुलडोझरच्या कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
