नवी दिल्ली : नीट परीक्षा पेपरफुटीविरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर दाखल केलेले गुन्हे बंद किंवा मागे घेण्याची मुभा सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्यांना आणि दिल्ली केंद्रशासित प्रदेशाला दिली आहे. यासोबतच न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आंदोलनावरील आदेशातील 'गुन्हेगारी पार्श्वभूमी' या शब्दाचा अर्थ केवळ गंभीर आणि निर्घृण गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्यांशीच संबंधित आहे.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जोयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या कथित पोलीस अत्याचारांविरोधात दाखल विविध याचिकांवर सुनावणी सुरू होती.
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली आणि इतर कोणत्याही राज्याला आंदोलकांवरील गुन्हे कायद्यानुसार बंद किंवा मागे घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे. 'गुन्हेगारी पार्श्वभूमी' या शब्दाचा अर्थ फक्त गंभीर आणि निर्घृण गुन्हे असाच समजला जावा. सुनावणीच्या सुरुवातीला सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी स्पष्ट केले की, ज्यांच्यावर गंभीर आणि हिंसक स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत, अशा २,७०० हून अधिक व्यक्तींवरील मागे घेतले जाणार नाहीत. मात्र, सामान्य विद्यार्थ्यांवर ही कारवाई केली जाणार नाही.
