

नवी दिल्ली : महाराष्ट्र सरकारने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातील चक्राकार आरक्षणासंदर्भात केलेल्या नियमांना आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली. त्यामुळे नियम लागू झाल्यानंतर होणारी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांची निवडणूक ही राखीव जागांच्या फेरपालट प्रक्रियेतील पहिली निवडणूक मानली जाणार आहे.
न्या. जॉयमाल्य बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने रुपाली इंद्रभूषण सोंडे यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने १९ सप्टेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विपिन सांघी यांनी केलेल्या युक्तिवादाची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारकडे फेरपालट धोरणांतर्गत एससी आणि एसटी प्रवर्गांसाठी जागा राखीव ठेवण्यासंदर्भातील नियमांचा पुनर्विचार करण्यासाठी निवेदन सादर करण्याची परवानगी दिली.
कोणत्याही मतदाराला किंवा उमेदवाराला एखादा मतदारसंघ अनुसूचित जाती अथवा जमातींसाठी राखीव असल्याचे जाहीर करण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. राखीव जागांच्या फेरपालटाचा निर्णय हा धोरणात्मक बाबींच्या कक्षेत येतो. त्यामुळे फेरपालटाचे धोरण विशिष्ट पद्धतीनेच राबवले जावे, असा आग्रह याचिकाकर्त्यांना धरता येणार नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने १९ सप्टेंबर २०२५ रोजी महाराष्ट्र सरकारच्या २०२५ मधील नियमांमधील संबंधित तरतुदीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांचा समूह फेटाळला होता. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या (जागांच्या आरक्षणाची पद्धत व फेरपालट) नियम, २०२५ मधील नियम १२ लागू करणे मनमानी किंवा घटनाबाह्य असल्याचे सिद्ध करण्यात याचिकाकर्ते अपयशी ठरल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते.
राज्य सरकारने या याचिकांना विरोध करताना १९६१ च्या अधिनियमातील कलम १२ ची अंमलबजावणी करण्यासाठी हे नियम तयार केल्याचे स्पष्ट केले होते. राज्य निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेने जिल्ह्यांचे निवडणूक विभागांमध्ये विभाजन करण्याचा अधिकार सरकारला देणारी दुरुस्ती करण्यात आल्यानंतर हे नियम तयार करण्यात आल्याचे सरकारने सांगितले होते. सुधारित प्रक्रियेंतर्गत प्रथमच निवडणूक मतदारसंघांच्या सीमा बदलण्यात येत असल्याकडेही सरकारने लक्ष वेधले होते. त्यामुळे मतदारसंघांची भौगोलिक रचना, लोकसंख्येचे वितरण आणि आरक्षणाची स्थिती यामध्येही बदल होण्याची शक्यता असल्याचे सरकारने न्यायालयात नमूद केले होते.
याचिकाकर्त्यांचा दावा अमान्य
नियमांनुसार जागांच्या फेरपालटाच्या उद्देशाने नियम लागू झाल्यानंतर होणारी ही पहिली निवडणूक मानली जाईल, अशी तरतूद केली आहे. या तरतुदीमुळे आरक्षणाच्या जागांच्या फेरपालटाची विद्यमान व्यवस्था विस्कळीत होईल व राखीव मतदारसंघांतून निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांवर प्रतिकूल परिणाम होईल, असा दावा याचिकेत केला होता. तसेच, हा नियम मनमानी असून संविधानाच्या अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन करणारा आहे आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ च्या मूळ तरतुदींच्या कक्षेबाहेर जाणारा आहे, असा युक्तिवादही करण्यात आला होता. तो अमान्य केला.