नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाच्या (ईसी) निर्णयांवर अन्य दोन निवडणूक आयुक्तांच्या मंजुरीशिवाय एकतर्फी कारवाई केल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. जर कोणतेही निर्णय कायद्यानुसार घेतले गेले नसल्याचे निष्पन्न झाले, तर ते सर्व निर्णय रद्द केले जातील, तसेच मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण मोहिमेदरम्यान वापरण्यात येणाऱ्या 'फॉर्म ६'मध्ये करण्यात आलेल्या कोणत्याही बदलांना आपण मंजुरी दिलेली नाही. निवडणूक आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर कोणी काय फेरफार केले याची सखोल चौकशी केली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. दरम्यान, इतर दोन आयुक्तांच्या संमतीशिवाय एकतर्फी निर्णय घेतल्याच्या आरोपांवरून मुख्य निवडणूक आयुक्तांना निलंबित करण्याची अंतरिम मागणीही न्यायालयाने फेटाळून लावली.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, ते कायद्यातील त्या कायदेशीर संरक्षण कलमाची तपासणी करू शकतात, ज्यामुळे मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून पायउतार झाल्यानंतरही संरक्षण मिळते. आम्ही सर्व निर्णयांची पडताळणी करू. जर कोणताही निर्णय कायद्यानुसार झालेला नसेल, तर आम्ही तो रद्द करू. न्यायालयाची ताकद तुम्हाला ठाऊकच आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना मिळालेले हे संरक्षण न्यायाधीशांनाही उपलब्ध नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
याचिकाकर्त्यांचे वकील विकास सिंह यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निलंबनाची आणि त्यांना निर्णय घेण्यापासून रोखण्याची मागणी केली. मात्र मुख्य आयुक्तांना निलंबित केल्यास निवडणूक आयोगाचे कामकाज ठप्प होईल आणि निवडणुका कोण घेणार, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, कायद्यानुसार जर निर्णय एकमताने किंवा बहुमताने घेतलेले नसतील, तर न्यायालय ते निर्णय सहज रद्द करू शकते. परंतु, कोणत्याही प्रतिवाद्याचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय एकतर्फी आदेश दिले जाऊ शकत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावत त्यांच्याकडून सर्व सविस्तर तपशील मागवले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता संबंधित उत्तर दाखल झाल्यानंतर होईल.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे हे कृत्य सामूहिक निर्णय घेण्याच्या कायदेशीर नियमांचे उल्लंघन करणारे असल्याचा दावा याचिकेत केला आहे. याशिवाय, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर अधिकाऱ्यांवतिरिक्त अधिकृत कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल फौजदारी कारवाई सुरू करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त कायदा, २०२३ च्या कलम १८ चा हवाला देत याचिकेत म्हटले आहे की, जेथे मतांमध्ये मतभेद असतात, तेथे बहुमताचा निर्णय अंतिम मानला जावा.
...तर निर्णय मागे घेणार
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर ईसीआयच्या प्रतिसादानंतर असे सिद्ध झाले की काही निर्णय आवश्यक सहमतीशिवाय घेतले गेले आहेत, तर न्यायालय ते निर्णय मागे घेऊ शकते किंवा पुनर्विचार करू शकते. नोटीस दिल्यानंतर जर त्यांनी येऊन दाखवून दिले की 'अ-ब-क' निर्णय सहमतीशिवाय घेतले गेले आहेत, तर आम्ही ते निर्णय मागे घेऊ. मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाशी संबंधित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. आयोगाचे कामकाज बहुसदस्यीय घटनात्मक संस्थेच्या कायद्यानुसार होत नसल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
बदलांना मंजुरी नाही
मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण मोहिमेदरम्यान निवडणूक आयोगाकडून वापरण्यात येणाऱ्या 'फॉर्म ६'मध्ये करण्यात आलेल्या कोणत्याही बदलांना आपण मंजुरी दिलेली नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले. 'फॉर्म ६' हा पात्र नागरिकांकडून मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज करण्यासाठी वापरला जाणारा महत्त्वाचा अर्ज आहे. खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट शब्दांत सांगितले, जेव्हा रेकॉर्ड सादर केले जातील, तेव्हा हा बदल नेमका कोणी केला, हे आम्हाला तपासायचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे.
ज्ञानेशकुमारांनी भाजपला मदत केल्याचा आणखी एक पुरावा - राहुल
या प्रकरणी प्रतिक्रिया देताना लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी एक्सवर पोस्ट करत म्हटले की, मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी 'फॉर्म ६' बेकायदेशीरपणे आणि एकतर्फी बदलला आहे, हे आता स्पष्ट झाले आहे. लोकशाहीवरील "गुन्हेगारी स्वरूपाच्या या हल्ल्यात" सहभागी असणाऱ्या प्रत्येकाला उत्तरदायी धरले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. या पोस्टमध्ये राहुल गांधी म्हणाले, ज्ञानेश कुमार यांनी फॉर्म ६ मध्ये बेकायदेशीरपणे आणि एकतर्फी बदल केला हे आता शंकेपलीकडे सिद्ध झाले आहे. भाजपला मदत करण्यासाठी त्यांनी आपल्या पदाचा कसा गैरवापर केला, याचा हा आणखी एक पुरावा आहे. आमच्या लोकशाहीवर झालेल्या या फौजदारी हल्ल्यात सहभागी असलेल्या प्रत्येकाला आणि त्यांना उत्तरदायी धरले जाईल.
विरोधकांचा आज मोर्चा
१९ विरोधी पक्षांचे नेते मंगळवारी दिल्लीत निवडणूक आयोगाला घेराव घालणार आहेत. इंडिया आघाडीचे विरोधी खासदार दिल्लीत ‘लोकशाही वाचवा मार्च’ काढणार असून ते संसद भवनापासून निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयापर्यंत सुमारे ३ किमी पायी चालत जाणार आहेत. यापूर्वी ११ ऑगस्ट २०२५ रोजी इंडिया आघाडीच्या खासदारांनी संसद भवनापासून निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढला होता. यात राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खर्गे, शरद पवार यांच्यासह २५ विरोधी पक्ष सहभागी झाले होते.
