नवी दिल्ली : मनी लाँड्रिंग प्रकरणात महाराष्ट्राचे माजी मंत्री नवाब मलिक यांच्या अंतरिम जामीनाला सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बेला एम. त्रिवेदी आणि न्य्ाायाधीश पंकज मिथल यांच्या खंडपीठाने सक्त अंमलबजावणी संचालनालयातर्फे (ईडी) अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू हजर राहिल्यानंतर मलिकला देण्यात आलेला वैद्यकीय जामीन वाढवला. खंडपीठाला राजू यांनी असे सांगितले की, त्यावर तपास संस्थेला त्यावर कोणताही आक्षेप नाही.
गेल्या वर्षी १२ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मलिकच्या अंतरिम जामिनात तीन महिन्यांची वाढ केली होती. सक्त अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) तपासात असलेल्या खटल्यात वैद्यकीय कारणास्तव जामीन नाकारणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या १३ जुलै २०२३ च्या आदेशाविरुद्ध मलिक यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी नमूद केले होते की मलिक किडनीच्या आजाराने त्रस्त आहेत आणि गेल्या वर्षी ११ ऑगस्टपासून त्यांना दोन महिन्यांसाठी अंतरिम जामीन मिळाल्यापासून त्यांची प्रकृती सुधारलेली नाही. फरारी गुंड दाऊद इब्राहिम आणि त्याच्या साथीदारांच्या कारवायांशी कथित संबंध असल्याच्या प्रकरणात ईडीने फेब्रुवारी २०२२ मध्ये मलिकला अटक केली होती. मलिक यांनी इतर विविध आजारांव्यतिरिक्त किडनीच्या दीर्घ आजाराने ग्रस्त असल्याचा दावा करत उच्च न्यायालयात दिलासा मागितला होता. त्यांनी गुणवत्तेवर जामीनही मागितला. त्यावर उच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांनंतर गुणवत्तेवर जामीन मागणाऱ्या त्याच्या याचिकेवर सुनावणी होईल, असे सांगितले होते.
मलिक विरुद्ध ईडीचा खटला राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) नामांकित जागतिक दहशतवादी आणि १९९३ च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटातील प्रमुख आरोपी दाऊद इब्राहिम आणि त्याच्या साथीदारांविरुद्ध बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत दाखल केलेल्या एफआयआरवर आधारित आहे.
