नवी दिल्ली : समाजातील दुर्बल आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना परिसरातील खासगी शाळांमध्ये प्रवेश नाकारला जाणार नाही, याची खात्री करणे ही राज्य सरकारे आणि स्थानिक प्रशासनांची जबाबदारी आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
खासगी विनाअनुदानित शाळांनी २५ टक्के कोट्यातून गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे हे केवळ कायदेशीर कर्तव्य नसून ते एक 'राष्ट्रीय मिशन' मानले पाहिजे, असेही ‘बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क (आरटीई) कायदा, २००९’च्या कलम १२(१)(सी) चा अर्थ स्पष्ट करताना न्यायालयाने नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान
आपल्या मुलास २५ टक्के कोट्यातून प्रवेश मिळावा म्हणून २०१६ मध्ये एका पालकाने मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र, 'ऑनलाइन प्रक्रियेत अर्ज केला नव्हता' असे सांगत न्यायालयाने पालकांनाच जबाबदार धरत याचिका फेटाळली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. यावर न्या. पी.एस. नरसिंहा आणि न्या. ए.एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
२५ टक्के कोटा अनिवार्य
खंडपीठाने 'शिक्षण हक्क कायदा २००९' मधील कलम १२(१)(क) चा अर्थ स्पष्ट करताना सांगितले की, खासगी शाळांनी पहिल्या इयत्तेत किंवा पूर्व-प्राथमिक वर्गांमध्ये किमान २५ टक्के जागा वंचित गटातील मुलांसाठी आरक्षित ठेवणे अनिवार्य आहे. याबदल्यात सरकारकडून संबंधित शाळांना प्रति विद्यार्थी खर्चाची प्रतिपूर्ती केली जाईल.
समतेचे उद्दिष्ट
खंडपीठाने नमूद केले की, सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क (आरटीई) कायदा कलम १२ अंतर्गत २५ टक्के प्रवेश देण्याच्या तरतुदीमध्ये समाजाची रचना बदलण्याची विलक्षण क्षमता आहे. याची प्रामाणिक अंमलबजावणी झाल्यास ती खरोखरच परिवर्तनीय ठरेल. हे केवळ तरुण भारताला शिक्षित करण्याच्या दिशेने उचललेले पाऊल नसून, संविधानातील समतेचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने एक ठोस उपाय आहे.
न्या. नरसिंहा पुढे म्हणाले की, अशा विद्यार्थ्यांचे प्रवेश सुनिश्चित करणे हे एक राष्ट्रीय मिशन असले पाहिजे. ज्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारला जातो, त्यांना सुलभ आणि प्रभावी न्याय मिळवून देण्यासाठी न्यायालयांनी (घटनात्मक किंवा दिवाणी) अधिक तत्परतेने काम करणे आवश्यक आहे.
प्रतिज्ञापत्र सादर करा
सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्यात राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाला (एनसीपीसीआर) पक्षकार करून घेतले असून, त्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायालयाने अनेक मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या असून पुढील कार्यवाहीसाठी हे प्रकरण प्रलंबित ठेवले आहे.
