नवी दिल्ली : घटनात्मक न्यायालये सहसा निवडणूक प्रक्रियेमध्ये थेट हस्तक्षेप करत नाहीत; परंतु जेव्हा मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांमध्ये बळासारख्या बेकायदेशीर किंवा असंवैधानिक मार्गांचा वापर करून अडथळा आणला जातो, तेव्हा परिस्थिती सुधारण्यासाठी न्यायालयांचे हात बांधलेले नसतात, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. आंध्र प्रदेशमधील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या 'युवाजन श्रमिका रायथू काँग्रेस पक्षाला' अंतरिम दिलासा देताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. आंध्र प्रदेशातील शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये हिंसाचार आणि बिघडलेली कायदा-सुव्यवस्था यामुळे आपल्या उमेदवारांना उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यापासून रोखण्यात आल्याचा आरोप पक्षाने केला होता.
विनंतीचा विचार करा
न्या. जॉयमालय बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने सुनावणी करताना असे नमूद केले की, उमेदवारी प्रक्रियेच्या पावित्र्याचे रक्षण करण्यासाठी योग्य ते निर्देश देण्याची प्राथमिक बाजू या पक्षाने सिद्ध केली आहे. त्यानुसार, आपल्या उमेदवारांवरील व्यापक हिंसाचाराच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत वाढवून देण्याच्या वायएसआरसीपीच्या विनंतीचा विचार करावा, असे निर्देश न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले.
तथापि, न्यायालय निवडणूक प्रक्रियेमध्ये थेट हस्तक्षेप करत नसून, केवळ आंध्र प्रदेश राज्य निवडणूक आयोगाला पक्षाच्या अर्जावर विचार करून योग्य तो निर्णय घेण्याची मुभा देत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, २१ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध होणारी अंतिम उमेदवारांची यादी २३ ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
