नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमातींच्या (एसटी) आरक्षणामध्ये अतिवंचित जातींसाठी उपवर्ग तयार करून राखीव जागा ठेवण्यास सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने गुरुवारी बहुमताने मंजुरी दिली. या राखीव जागा समानतेच्या तत्त्वांच्या विरोधामध्ये नसल्याचा निर्वाळाही पीठाने दिला.
अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्यातील काही जातींनी स्वप्रगती साधली असली तरी या प्रवर्गातील अनेक जाती आजमितीसही मुख्य प्रवाहापासून दूर आहेत. त्यामुळे अशा अतिवंचित जातींना आरक्षणांतर्गत काही जागा राखीव ठेवण्याची मागणी २००४ पासून केली जात होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणात वाटणी करण्यास नकार दिला होता. मात्र गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या आरक्षणामध्ये उपवर्ग तयार करून राखीव जागा ठेवण्यास मंजुरी दिली. सदर राखीव जागा समानतेच्या तत्त्वाच्या विरोधामध्ये नाहीत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
राज्यांना अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील अधिक वंचित जातींसाठी उपवर्गीकरण करून राखीव जागा ठेवता येऊ शकतात, असा निकाल ६-१ फरकाने घटनापीठाने दिला. या प्रकरणात सहा स्वतंत्र निकाल देण्यात आले आहेत. या घटनापीठामध्ये न्या. बी. आर. गवई, न्या. विक्रम नाथ, न्या. बेला एम. त्रिवेदी, न्या. पंकज मित्तल, न्या. मनोज मिश्रा आणि न्या. सतीशचंद्र मिश्रा यांचा समावेश आहे.
महाराष्ट्रासह देशातील काही राज्यांमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणामध्ये वर्गीकरण करण्याची मागणी केली जात होती. मातंग समाजाकडून ही मागणी आक्रमकपणे करण्यात आली आहे. आरक्षणामधील फायदा संबंधित प्रवर्गातील निवडक जातींनाच झाला तर अन्य जाती उपेक्षितच राहिल्या, असा मुद्दाही मांडला गेला होता. त्यामुळे न्यायालयाच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्य सरकार कशा प्रकारे करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आरक्षणातील वर्गीकरण हे आकडेवारीवर आधारित असावे, त्यातून कोणत्याही समाजावर अन्याय होऊ नये, वास्तवतेकडे दुर्लक्ष करता येऊ शकत नाही, अनुसूचित जाती आणि जमातीमध्ये असे वर्ग आहेत की ज्यांना अनेक वर्षे अन्यायाचा सामना करावा लागला आहे. हा वर्ग अद्यापही सक्षम झालेला नाही. ‘अनुच्छेद १४’ हा जातींच्या उपवर्गीकरणाला अनुमती देतो, असेही पीठाने म्हटले आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील क्रिमिलेअर शोधून त्यांना आरक्षणातून वगळावे, असेही एका न्यायाधीशांनी स्वतंत्र निर्णयामध्ये म्हटले आहे.
जेव्हा एखादी व्यक्ती आरक्षणाच्या जोरावर आयएएस वा आयपीएस बनते. तेव्हा त्याची मुले खेड्यात राहणाऱ्या त्याच्या जातीतील लोकांप्रमाणे असुविधांचा सामना करत नाहीत. तरीही त्याच्या कुटुंबाला पिढ्यान‌्पिढ्या आरक्षणाचा लाभ मिळत राहतो. आता संसदेने ठरवायचे आहे की संपन्न लोकांना आरक्षणातून वगळायचे की नाही. - न्या. बी. आर. गवई (सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश)
