नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेस नेते पवन खेडा यांना आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा यांच्या पत्नीविरुद्ध केलेल्या आरोपांशी संबंधित प्रकरणात अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. हे प्रकरण राजकीय वैमनस्यातून उद्भवल्याचे दिसून येते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि ए. एस. चंदुरकर यांच्या खंडपीठाने अपलोड केलेल्या आदेशात, काही अटींच्या अधीन राहून हा अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला होता.
प्रकरणातील मुख्य मुद्दे
खेडा यांनी असा आरोप केला होता की, सरमा यांच्या पत्नीकडे अनेक पासपोर्ट आणि परदेशात अघोषित मालमत्ता आहे. खेडा यांना गुन्हे शाखेच्या पोलीस ठाण्यात अटक झाल्यास जामिनावर सोडण्यात यावे आणि तपास अधिकाऱ्याने ठरवलेल्या वाजवी अटी व शर्ती लागू कराव्यात.
परदेश प्रवासावर निर्बंध
खेडा यांना सक्षम न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय भारत न सोडण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, ट्रायल कोर्टाला खटल्यादरम्यान आवश्यक वाटल्यास इतर अटी घालण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले, फौजदारी प्रक्रियेचा वापर वस्तुनिष्ठपणे आणि सावधगिरीने केला पाहिजे, जेणेकरून राजकीय वैमनस्याने प्रेरित कार्यवाहीमुळे वैयक्तिक स्वातंत्र्याला धोका निर्माण होणार नाही.
न्यायालयाची निरीक्षणे
वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार हा एक महत्त्वाचा मूलभूत अधिकार आहे आणि त्यावरील कोणत्याही प्रकारची गदा, विशेषत: राजकीय छटा दर्शवणाऱ्या परिस्थितीत, उच्च पातळीवरील पुराव्यांशिवाय समर्थनीय ठरू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
