सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (दि.१३) दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना कथित मद्य धोरण घोटाळ्याशी संबंधित भ्रष्टाचार प्रकरणात जामीन मंजूर केला. ईडीच्या खटल्यात त्यांना आधीच जामीन मिळाला होता, आता सीबीआय प्रकरणातही सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्याने जवळपास सहा महिन्यांनी केजरीवाल यांचा तुरुंगाबाहेर येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
केजरीवाल १७७ दिवसांनी तुरुंगातून बाहेर येणार आहेत. त्यांना २१ मार्च रोजी मद्य धोरण प्रकरणी अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर २६ जून रोजी सीबीआयने त्यांना तुरुंगातून ताब्यात घेतले. या अटकेला बेकायदेशीर ठरवत दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी जामीन याचिका दाखल केली होती. ५ सप्टेंबर रोजी झालेल्या मागील सुनावणीत न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. त्यापूर्वी १२ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. तथापि, सीबीआयच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणामुळे त्यांची तुरुंगातून सुटका होऊ शकत नव्हती, पण आता हा मार्गही मोकळा झाला आहे. ते आजच तुरूंगाबाहेर येतील असे समजते. मात्र, जामीन देताना सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटीही घातल्या आहेत.
कोर्टाने घातलेल्या महत्त्वाच्या अटी
-सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना या खटल्याबाबत कोणतीही सार्वजनिक टिप्पणी करू नये, असे निर्देश दिले आहेत.
-सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री कार्यालयात हजर राहण्यास किंवा कोणत्याही अधिकृत फाइल्सवर स्वाक्षरी करण्यास मनाई केली आहे.
-कोर्टाने केजरीवाल यांना साक्षीदारांशी संवाद साधण्यास किंवा खटल्याशी संबंधित कोणत्याही फाईलपर्यंत पोहोचण्यास मनाई केली आहे.
-गरज भासल्यास ट्रायल कोर्टात हजर राहून तपासात सहकार्य करावे लागेल.
