नवी दिल्ली : सोशल मीडियावरील वाढत्या फुटीरतवादी प्रवृत्ती रोखणे गरजेचे आहे. द्वेषयुक्त भाषण व आक्षेपार्ह पोस्ट चिंताजनक असून त्यावर लगाम घालण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचा विचार करावा, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने केंद्र, राज्यांना सोमवारी दिले. हे करताना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचाही विचार करावा, असे न्यायालयाने बजावले.
सोशल मीडियावर एका हिंदू देवीविरोधात आपत्तीजनक पोस्ट करण्याच्या आरोपाखाली गुन्हा नोंदवण्यात आला असून हा गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दाखल केलेल्या वजाहत खान यांच्या याचिकेवरील सुनावणी सुप्रीम कोर्टाच्या न्या. बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या पीठापुढे सुरू आहे.
खंडपीठाने सांगितले की, सोशल मीडियावरील वाढत्या फुटीरतावादी प्रवृत्ती रोखणे गरजेचे आहे. आम्ही सेन्सॉरशिपबाबत बोलत नाही, पण लोकांनी स्वत:ची जबाबदारी ओळखून आपल्या बोलण्यावर संयम ठेवावा, असे त्यांनी सांगितले.
नागरिकांना आपल्या बोलण्याची व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची किंमत समजणे गरजेचे आहे. त्यासाठी संयम व स्वनियंत्रणाचे पालन करणे आवश्यक आहे, अशा शब्दांत सुप्रीम कोर्टाने नागरिकांचे कान टोचले आहेत.
याचिकादार वजाहत खानने सांगितले की, माझ्या जुन्या ट्विटमुळे माझ्यावर आसाम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र आणि हरयाणा राज्यात गुन्हे दाखल झाले आहेत.
...पण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य राखणे गरजेचे
सोशल मीडियावरील भडकावू व द्वेषयुक्त गरळ ओकण्यावर नियंत्रणासाठी आचारसंहिता बनवली जाऊ शकते का? असा प्रश्न खंडपीठाने विचारला. पण, ऑनलाइन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व समाजातील सौहार्दपूर्ण संतुलन राखणे गरजेचे आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
नागरिकांनी जबाबदारीने वागावे
खंडपीठाने सांगितले की, सरकारने याबाबत हस्तक्षेप करावा, असे कोणालाही वाटत नाही. त्यामुळे नागरिकांनी स्वत: जबाबदारपणाने वागावे व समाजात तणाव पसरेल अशी वक्तव्ये सोशल मीडियावर करू नयेत. नागरिकांनी बंधुभाव राखणे गरजेचे आहे. आजच्या काळात फुटीरतावादी विचार वेगाने पसरत आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी विचार करून बोलले पाहिजे. आम्ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या विरोधात नाही, पण राज्यघटनेत काही सीमा निश्चित केलेल्या आहेत आणि जनतेने या सीमांचे पालन केले पाहिजे, असे खंडपीठाने सांगितले.
