नवी दिल्ली : 'वक्फ' सुधारणा कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान गुरुवारी न्यायालयाने केंद्र सरकारला महत्त्वपूर्ण आदेश दिले. केंद्र सरकारने पारित केलेल्या वक्फ सुधारणा कायद्याला कोर्टाने स्थगिती दिली नसली तरी या कायद्यातील नव्या दोन तरतुदींना अंतरिम स्थगिती दिली आहे. वक्फ बोर्ड आणि परिषदांवर नियुक्त्या करु नयेत, वक्फ वापरत असलेल्या मालमत्ता ‘डी-नोटिफाय’ करु नयेत, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. याबाबत म्हणणे मांडण्यासाठी सरकारला सात दिवसांची मुदत देण्यात आली असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ मे रोजी होणार आहे.
वक्फ म्हणून घोषित केलेल्या मालमत्तांचा तो दर्जा काढून घेण्याचा अधिकार आणि केंद्रीय वक्फ परिषद व राज्य वक्फ मंडळांमध्ये बिगरमुस्लीम सदस्यांचा समावेश अशा वादग्रस्त तरतुदींबद्दल न्यायालयाने यापूर्वीच तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी याबाबतच्या दोन्ही तरतुदींना अंतरिम स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे तूर्तास तरी सरकार केंद्रीय वक्फ परिषद किंवा राज्य वक्फ मंडळांमध्ये बिगरमुस्लीम सदस्यांचा समावेश करू शकणार नाही.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती संजय कुमार व न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील राजीव धवन, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी, सी. यू. सिंह, राजीव शाकधर, संजय हेगडे, हझेफा अहमदी व शादान फरासत या वकिलांनी बाजू मांडली. तर केंद्र सरकारच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी व रणजित कुमार यांनी बाजू मांडली.
प्रातिनिधिक याचिका
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात वक्फ कायद्यावर आक्षेप घेणाऱ्या जवळपास १५० हून अधिक याचिका दाखल झाल्या आहेत. याचा उल्लेख करत सर्वोच्च न्यायालयाने यातल्या फक्त पाच याचिकाच प्रातिनिधिक म्हणून स्वीकारल्या जाऊन त्यावरच सुनावणी घेतली जाईल, असे स्पष्ट केले. यासंदर्भात याचिकाकर्त्यांनी सर्व याचिकांमधून पाच याचिका प्रातिनिधिक म्हणून निवडून न्यायालयाला सादर करण्यास सहमती दर्शवली असल्याचेही न्यायालयाने यावेळी नमूद केले.
सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे सात दिवसांचा अवधी मागितल्यानंतर न्यायालयाने त्यास मंजुरी दिली आहे. तसेच, यानंतरची या प्रकरणाची सुनावणी ५ मे रोजी दुपारी २ वाजता ठेवण्यात आली आहे. सध्याचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना येत्या १४ मे रोजी निवृत्त होत असून त्याआधीच या प्रकरणाची सुनावणी घेतली जाईल.
पूर्ण स्थगिती नाही!
दरम्यान, आजच्या अंतरिम आदेशांन्वये पूर्ण कायद्यावर कोणत्याही प्रकारे स्थगिती आणली जात नसल्याचे सरन्यायाधीशांनी यावेळी स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यांनी या कायद्याला पूर्ण स्थगिती देण्याची मागणी केली, पण आम्ही तशी स्थगिती लागू करत नाही. आज आम्हाला परिस्थिती बदलू द्यायची नाही. पाच वर्षे इस्लामचे पालन करण्याची अटही कायद्यात आहे. तिच्यावर स्थगिती आणलेली नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.
आक्षेप काय?
मुस्लीम संघटनांना वाटत आहे की या नवीन कायद्यामुळे सरकारी हस्तक्षेप वाढेल. त्यामुळे त्यांचा या कायद्याला तीव्र विरोध आहे. मुस्लीम समुदायातील काही लोकांचा असा विश्वास आहे की आता सरकार ठरवेल की कोणती मालमत्ता वक्फ आहे आणि कोणती नाही. याशिवाय, सरकारने आणलेल्या कायद्याच्या कलम ४० मध्ये असे म्हटले आहे की कोणतीही जमीन वक्फ म्हणून मानावी की नाही हे वक्फ बोर्ड ठरवेल. आता येथे वाद असा आहे की हा निर्णय घेण्याचा अधिकार आता कोणत्याही वक्फ ट्रिब्युनलकडे नसून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असेल.
वक्फ कायद्यात एक चूक निघाली तरी खासदारकीचा राजीनामा देणार - पाल
वक्फ सुधारणा कायद्यात एक जरी चूक आढळली तर मी माझ्या खासदारकीचा राजीनामा देईन, अशी घोषणा संयुक्त संसदीय समितीचे (जेपीसी) अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांनी गुरुवारी येथे केली. वक्फ कायद्यातील नव्या दोन तरतुदींना सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी अंतरिम स्थगिती दिली. हा केंद्र सरकारला मोठा धक्का मानला जात आहे. वक्फ बोर्डात बिगर-मुस्लिमांची उपस्थिती असावी असे सर्वोच्च न्यायालयानेच आधीच्या निर्णयात म्हटले होते. याच न्यायालयाच्या मते वक्फ बोर्ड ही एक कायदेशीर संस्था आहे, ती धार्मिक संस्था नाही, असाही दावा पाल यांनी केला आहे.
भूमिका स्पष्ट करा!
केंद्र सरकारने गुरुवारी न्यायालयाला दोन मुद्द्यांबाबत आश्वासन दिले. त्यानुसार पुढील सुनावणी होईपर्यंत नव्या कायद्यानुसार बाहेरील सदस्यांची वक्फ बोर्डावर नियुक्ती केली जाणार नाही. त्याशिवाय, वक्फ बोर्डाने एखादी मालमत्ता वक्फ बोर्डाची असल्याचे जाहीर केले असेल, तर त्यात पुढील सुनावणीपर्यंत हस्तक्षेप करणार नाही. या भूमिकेला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली असून येत्या ७ दिवसांत केंद्र सरकारला या मुद्द्यांवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
तात्पुरती स्थगिती
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटी सरकारने संसदेत वक्फ विधेयक मंजूर करून घेतले. यानंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले. पण या विधेयकाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर त्यावर सविस्तर सुनावणी सुरू झाली. या सुनावणीदरम्यान गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला महत्त्वपूर्ण आदेश दिले.
