नवी दिल्ली : वक्फ सुधारणा कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी सलग दुसऱ्या दिवशी सुनावणी पार पडली. वक्फ ही इस्लाममधील अनिवार्य धार्मिक प्रथा नसून ती केवळ एक धर्मादाय संकल्पना आहे. ‘वक्फ बाय यूजर’सारख्या वादग्रस्त तरतुदी हटवून केंद्राने वक्फ कायद्यात महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बुधवारी सुप्रीम कोर्टात केला.
“सरकारी जमिनीवर कोणालाचाही कोणताही अधिकार असू शकत नाही. कोणतीही जमीन सरकारी असेल, तर ती वक्फ घोषित केली असली तरीही ती परत घेण्याचा सरकारला पूर्ण अधिकार आहे. वक्फ ही एक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था आहे आणि हा कायदा केवळ त्याचे प्रशासन आणि व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी आणण्यात आली आहे, त्याचा धार्मिक स्वातंत्र्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही,” असेही त्यांनी सुप्रीम कोर्टाला सांगितले.
मंत्रालयाने विधेयक तयार केले आणि कोणताही विचार न करता मतदान झाले असे हे प्रकरण नाही. काही याचिकाकर्ते संपूर्ण मुस्लिम समुदायाच्यावतीने बोलू शकत नाहीत. तुमच्याकडे आलेल्या याचिका अशा लोकांनी दाखल केल्या आहेत, ज्यांच्यावर या कायद्याचा थेट परिणाम होत नाही. संसदेला हा कायदा करण्याचा अधिकार नाही असे कोणीही म्हटले नाही. जेपीसीच्या ९६ बैठका झाल्या आणि आम्हाला ९७ लाख लोकांकडून सूचना मिळाल्या, ज्यावर अतिशय विचारपूर्वक काम करण्यात आले,” असा युक्तिवादही तुषार मेहता यांनी केला.
“वक्फ बाय यूजर” आता केवळ तीन अपवादांमध्येच लागू
“वक्फ बाय यूजर आता केवळ तीन अपवादांमध्येच लागू होईल. पहिले म्हणजे जर ती मालमत्ता नोंदणीकृत असेल. दुसरे, ती खाजगी मालमत्ता असेल आणि तिसरे ती सरकारी मालमत्ता असेल.
