नवी दिल्ली : दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेशसह अनेक राज्यांमध्ये झालेल्या पूर आणि भूस्खलनाच्या घटनांची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेत केंद्र सरकार, एनडीएमए आणि चार राज्यांना या प्रकरणांमध्ये नोटीस बजावल्या आहेत. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि जम्मू-काश्मीरसारख्या राज्यांमध्ये बेकायदेशीरपणे झाडे तोडल्यामुळे आपत्ती आल्या आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले असून उत्तरासाठी राज्यांना दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
नोटीस कोणावर बजावली
सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण तसेच हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू आणि काश्मीर आणि पंजाब सरकारांना नोटीस बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी दोन आठवड्यांनी निश्चित केली आहे आणि सॉलिसिटर जनरलना सुधारात्मक उपाययोजना सुनिश्चित करण्यास सांगितले आहे.
बंद सीसीटीव्ही कॅमेरे
दरम्यान, माध्यमांमध्ये आलेल्या वृत्तांची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी पोलीस ठाण्यांमधील बंद सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांबाबत जनहित याचिका दाखल करण्याचे स्वत:हून आदेश दिले. मानवी हक्कांचा गैरवापर रोखण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने २०१८ मध्ये पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे आदेश दिले होते. गेल्या सात-आठ महिन्यात पोलीस कोठडीत ११ जणांचा मृत्यू झाला त्याची न्यायालयाने दखल घेतली.
न्यायालय काय म्हणाले?
सरन्यायाधीश म्हणाले, आम्ही उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि पंजाबमध्ये अभूतपूर्व भूस्खलन आणि पूर पाहिले आहेत. पुरात मोठ्या प्रमाणात लाकूड वाहून गेले आहे. बेकायदेशीरपणे झाडे तोडली गेली आहेत. म्हणून, प्रतिवादींना नोटीस बजावण्यात येत आहे. त्यांना दोन आठवड्यांच्या आत उत्तर द्यावे लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
