नवी दिल्ली : राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण कायद्यानुसार २०१८ पूर्वी ज्या भूसंपादन प्रकरणांचा अंतिम निपटारा झाला आहे, ती प्रकरणे शेतकऱ्यांना व्याजासह भरपाई देण्यासाठी पुन्हा उघडता येणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी तोंडी निरीक्षण नोंदवताना स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१९ च्या निकालाचा आढावा घेण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (एनएचएआय) याचिकेवर खुल्या न्यायालयात सुनावणी सुरू करताना मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या विशेष खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले.
पुनर्विचार याचिकेवर दोन आठवड्यांनंतर सुनावणी
मुख्य न्यायाधीशांनी सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, २००८ ही एक कट-ऑफ तारीख दिसते, त्यावेळी जे दावे प्रलंबित होते ते सुरू राहू शकतात. मात्र, २०१८ पूर्वी निकाली निघालेली प्रकरणे पुन्हा उघडता येणार नाहीत. पुढील काळात कोणी २००८ च्या आधारे समता मागितली, तर सोलॅटियमचा लाभ देता येईल; मात्र व्याजाचा नाही, असेही त्यांनी सूचित केले. थोडक्यात युक्तिवाद ऐकून खंडपीठाने पक्षकारांना लेखी मांडणी सादर करण्यास सांगितले असून पुनर्विचार याचिका दोन आठवड्यांनंतर सुनावणीसाठी ठेवली आहे. गेल्या वर्षी ४ नोव्हेंबर रोजी मुख्य न्यायाधीश यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ही पुनर्विचार याचिका खुल्या न्यायालयात ऐकण्यास संमती दिली होती.
दरम्यान, ४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची याचिका फेटाळून लावत, २०१९ चा निर्णय मागील कालावधीसहीत लागू राहील, असे ठरवले होते. त्या निर्णयात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण कायद्यातील कलम ३जे हे संविधानाच्या अनुच्छेद १४ च्या विरोधात असल्याचे ठरवून, १९९७ ते २०१५ या कालावधीत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून ज्यांच्या जमिनी संपादित झाल्या, अशा बाधित जमीनमालकांना सोलॅटियम आणि व्याज देण्याबाबत लाभ देण्याचा उद्देश असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. तसेच, आधीच अंतिमता प्राप्त प्रकरणे पुन्हा उघडण्याचा कोणताही निर्देश नसल्याचेही न्यायालयाने ठामपणे नमूद केले होते.
‘त्या’ निर्णयामुळे ३२ हजार कोटींचा आर्थिक बोजा
सर्वोच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण कायद्यानुसार संपादित जमिनींसाठी शेतकऱ्यांना ‘सोलॅटियम’ आणि व्याज देण्याचा लाभ मागील कालावधीसहीत लागू होईल, असा निर्णय दिला होता. या निर्णयामुळे सुमारे ३२ हजार कोटी रुपयांचा मोठा आर्थिक बोजा पडत असल्याचा दावा करत, हा निर्णय पुढील कालावधीसाठीच लागू करावा, अशी मागणी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने केली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडताना सांगितले की, ‘२०१९ च्या निर्णयामुळे अंदाजे ३२ हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार येतो. मात्र, यापूर्वीच खंडपीठाने, अशा लाभांना नकार देणे हे संविधानातील समानतेच्या अधिकाराचे (अनुच्छेद १४) उल्लंघन ठरेल, असे नमूद केले होते.
