नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला कडक इशारा दिला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देऊ नका, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी महाराष्ट्र सरकारला दिला. राज्य सरकारने आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्यास निवडणुका रोखण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. सूर्य कांत आणि जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या जे. के. बांठिया आयोगाच्या २०२२ च्या अहवालापूर्वीची स्थिती पाहूनच घेता येतील. या अहवालात इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गासाठी २७ टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव होता.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या विनंतीवरून याबाबतची सुनावणी १९ नोव्हेंबरला ठेवण्यात आली. मात्र, राज्य सरकारने ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देऊ नये, असे खंडपीठाने पुन्हा अधोरेखित केले.
खंडपीठाने स्पष्ट इशारा दिला, ‘नामांकन प्रक्रिया सुरू असल्याचा युक्तिवाद केल्यास आणि न्यायालयाने आता हस्तक्षेप करू नये, असे म्हटल्यास आम्ही निवडणुका स्थगित करू. न्यायालयाची ताकद तपासू नका.’
न्यायालयाने म्हटले, ‘घटनेने ठरवलेल्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपलीकडे जाण्याचा आमचा कधीही हेतू नव्हता. दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाला ती मर्यादा ओलांडण्याचा अधिकार नाही. बांठिया आयोगाचा अहवाल अद्याप प्रलंबित आहे, त्यामुळे आम्ही पूर्वस्थितीनुसार निवडणुका घेण्यास मान्यता दिली.’ राज्यातील काही ठिकाणी ओबीसी आरक्षणासह एकूण आरक्षण ७० टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याच्या आरोपांवरही न्यायालयाने नोटीस काढली.
केंद्र सरकारचे महाधिवक्ता मेहता यांनी सांगितले की, नामांकनाची शेवटची तारीख सोमवार होती आणि ६ मेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता.
न्यायमूर्ती बागची म्हणाले, ‘आम्ही परिस्थितीचा पूर्ण विचार करूनच बांठिया-पूर्व स्थिती लागू राहील असे सांगितले. पण त्याचा अर्थ सर्वत्र २७ टक्के आरक्षण असा होतो का? जर तसे असेल, तर हा आदेश आमच्या आधीच्या आदेशाच्या विरोधात जाईल, असे ते म्हणाले.
न्यायमूर्ती कांत यांनी मेहतांना सांगितले की, बांठिया आयोगाच्या शिफारसीनुसार निवडणुका घेतल्यास ही याचिका अप्रासंगिक ठरेल. न्यायालयाच्या सोप्या आदेशांची राज्य अधिकाऱ्यांनी गुंतागुंत केल्यास नामांकन प्रक्रिया पुढे ढकलण्याची गरज पडू शकते. मेहता यांनी आश्वासन दिले की, १९ नोव्हेंबरला न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व प्रक्रिया पार पडेल.
आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याचा दावा
वरिष्ठ वकील विकास सिंह आणि नरेंद्र हुड्डा यांनी दावा केला की, ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक मतदारसंघांमध्ये ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली असून काही ठिकाणी ती ७० टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे.
निवडणूक कार्यक्रम
राज्य निवडणूक आयोगाने ४ नोव्हेंबरला जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार २४६ नगरपरिषदा आणि ४२ नगरपंचायतींसाठी २ डिसेंबरला मतदान होईल आणि ३ डिसेंबरला मतमोजणी होईल. नामांकन १७ नोव्हेंबरपर्यंत, छाननी १८ नोव्हेंबरला, तर अर्ज मागे घेण्याची शेवटची तारीख २१ नोव्हेंबर ठेवण्यात आली आहे. २६ नोव्हेंबरला उमेदवारांची यादी आणि चिन्हे जाहीर केली जातील.
पूर्वीचे आदेश
१६ सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाने प्रलंबित प्रभाग रचना (डिलिमिटेशन) प्रक्रिया ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते.
सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत पार पाडण्याचे आदेश दिले होते.
६ मे रोजी न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांचा मार्ग मोकळा केला. २०२२ च्या अहवालापूर्वीच्या कायद्यानुसार ओबीसी आरक्षण देण्याचे निर्देश दिले.
२२ ऑगस्ट २०२२ रोजी राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारला स्थगिती कायम ठेवण्यास सांगितले.
राज्य सरकारने २७ टक्के ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढला होता आणि आधीचा आदेश मागे घेण्याची मागणी केली होती.
२०२१ मध्ये निवडणूक आयोगाने २७ टक्के ओबीसी आरक्षण देण्याची अधिसूचना रद्द करण्यात आली होती.
डिसेंबर २०२१ मध्ये न्यायालयाने ‘त्रिसूत्री चाचणी’ पूर्ण केल्याशिवाय ओबीसी आरक्षण लागू करता येणार नाही, असे सांगितले होते.
