नवी दिल्ली : विधेयकांना मंजुरी देण्यासाठी राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांच्यावर कालावधीचे बंधन घालण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही. राज्यपालांवर कोणतीही वेळमर्यादा लादता येणार नाही, मात्र ते विधेयकांना अनिश्चित काळासाठी रोखून ठेवू शकत नाहीत. राज्यपालांना त्यांच्या निर्णयांसाठी वैयक्तिकरीत्या जबाबदार धरता येत नाही, परंतु त्यांच्या निर्णयांची न्यायालयीन पडताळणी केली जाऊ शकते. विलंब झाल्यास आम्ही हस्तक्षेप करू, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय गुरुवारी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने दिला.
राज्यपाल किंवा राष्ट्रपती यांना विधेयकांवर निर्णय देण्यासाठी न्यायालयाकडून वेळमर्यादा घालता येईल का, अशी विचारणा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, राज्यपाल विधेयके अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवू शकत नाहीत, मात्र मंजुरी न दिल्यास ते विधेयक विधानसभेला परत पाठवणे आवश्यक आहे. पण त्यांना निर्णय देण्यासाठी कोणतीही निश्चित कालमर्यादा न्यायालय लादू शकत नाही. या निर्णयामुळे आता राज्यपाल, राष्ट्रपती आणि न्यायालय यांच्या भूमिकांच्या संवैधानिक सीमारेषा अधिक स्पष्ट झाल्या आहेत.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले की, राज्यपालांकडे मंजुरी देणे, रोखणे, किंवा विधानसभेला परत पाठवणे हे पर्याय उपलब्ध आहेत. ‘मान्य स्वीकृती’ देण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही. राज्यपालांच्या संवैधानिक भूमिकेचा ताबा न्यायालय घेऊ शकत नाही. निर्णयांसाठी वेळमर्यादा ठरवणे म्हणजे शक्तींच्या विभाजनाच्या तत्त्वाचा भंग असेल. राज्यपालांना वेळमर्यादा लावण्याचा तर्क संविधानातील लवचिकतेच्या विरोधात आहे.
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने, राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांना विधेयकावर स्वाक्षरी करण्यासाठी वेळेचे बंधन घालणे हे घटनेच्या अगदी उलट असल्याचे म्हटले. या पीठामध्ये न्यायमूर्ती सूर्य कांत, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती ए. एस. चांदुरकर यांचा समावेश होता.
प्रकरण काय?
तमिळनाडू सरकारने राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी अनेक विधेयके अनिश्चित काळ प्रलंबित ठेवल्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात ३१ ऑक्टोबर २०२३ रोजी याचिका दाखल केली होती. यावर ८ एप्रिल २०२५ रोजी दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने राज्यपालांची भूमिका चुकीची ठरवत काही विधेयकांना मान्य स्वीकृती देण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय आता घटनापीठाने असंवैधानिक ठरवला आहे.
राष्ट्रपतींकडून विचारणा
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी कलम १४३ (१) अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाकडे विचारणा केली होती की, राज्यपाल किंवा राष्ट्रपती यांनी विधेयकांवर निर्णय देण्यासाठी न्यायालयाकडून वेळमर्यादा घालता येईल का, यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, वेळमर्यादा निश्चित करणे न्यायालयाचा विषय नाही.
पूर्वीचा निर्णय असंवैधानिक
न्यायालयाने २०२५ मधील त्या निर्णयालाही अवैध ठरवले, ज्यामध्ये २ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने कलम १४२ चा वापर करून तमिळनाडूतील १० विधेयकांना “मान्य स्वीकृती” दिली होती. घटनापीठाने स्पष्ट केले की, न्यायालय राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींच्या अधिकार क्षेत्रातील निर्णय स्वतः घेऊ शकत नाही.
