नवी दिल्ली : राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या रोख देणग्यांबाबतच्या पारदर्शकतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेत एका याचिकेवर केंद्र सरकार आणि इतरांना नोटीस पाठवून उत्तर मागितले आहे. या याचिकेत प्राप्तिकर कायद्यातील एका तरतुदीला आव्हान देण्यात आले आहे, जी राजकीय पक्षांना २,००० रुपयांपेक्षा कमी रकमेची रोख देणगी ‘अनामिक’ पद्धतीने स्वीकारण्याची मुभा देते.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, ही अपारदर्शकता निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता कमी करते. रोख देणगी देणाऱ्या व्यक्तीबद्दल आणि त्यांच्या हेतूंबद्दल मतदारांना माहिती मिळत नाही. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्ते खेम सिंह भाटी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची दखल घेतली. त्यांनी याबाबत, केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग, भाजप आणि काँग्रेस यांसारखे प्रमुख राजकीय पक्ष यांना नोटीस पाठवली. न्यायालयाने हे प्रकरण चार आठवड्यांनंतर सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केले आहे.
आयकर कायद्याचे कलम १३ए (ड) रद्द करावे, जे दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या अनामिक रोख देणग्यांना परवानगी देते, राजकीय पक्षांनी कोणत्याही प्रकारची रक्कम रोखीत स्वीकारू नये, अशी अट पक्ष नोंदणीसाठी निवडणूक आयोगाने घालावी. राजकीय पक्षांनी देणगी देणाऱ्या व्यक्तीचे नाव व इतर सर्व तपशील जाहीर करणे बंधनकारक करावे आणि लेखापरीक्षण आयोगाने नियुक्त केलेल्या ऑडिटरमार्फत ते व्हावे, अशा मागण्या याचिकाकर्त्याने केल्या आहेत.
