नवी दिल्ली : 'वंदे मातरम्'ची सहा कडवी गाण्याची सक्ती करणाऱ्या कायद्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या नवीन याचिकांवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी मंजुरी दिली आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या विशेष खंडपीठाने भीमराव दुर्योधन बोरकर आणि माजी सनदी अधिकारी बाळकृष्ण सत्यभामा मावोजी यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर केंद्र सरकारसह इतरांना नोटीस जारी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने या नवीन याचिका आधीच प्रलंबित असलेल्या अशाच प्रकारच्या इतर याचिकांसोबत जोडल्या असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३० नोव्हेंबर रोजी निश्चित केली आहे. गृह मंत्रालयाने २८ जानेवारी आणि ९ जुलै २०२६ रोजी जारी केलेले आदेश ७९ वर्षांपासून चालत आलेली परंपरा मोडीत काढत आहेत. पूर्वी केवळ दोन कडव्यांचे राष्ट्रीय गायले जात होते, त्याऐवजी आता आनंदमठमधील 'सहा कडव्यांचे यादवी युद्धातील गाणे' लादले जात असल्याचा दावा बोरकर यांनी केला आहे. सहा कडव्यांच्या या संपूर्ण आवृत्तीला राष्ट्रीय गीत म्हणून लागू करणे म्हणजे भारताला एका धार्मिक आणि सांप्रदायिक राज्य बनवण्याचा प्रयत्न आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार टी. एम. कृष्णा यांनीही या कायद्याला आव्हान दिले असून, शेवटची चार कडवे देशाच्या सेक्युलर (धर्मनिरपेक्ष) स्वरूपाचे उल्लंघन करत असल्याचे त्यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे. आता यावर केंद्र सरकार काय उत्तर देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
