नवी दिल्ली : बूथ लेव्हल अधिकाऱ्यांच्या (बीएलओ) सुरक्षेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली असून, परिस्थिती हाताळा, अन्यथा अराजक माजेल, असा इशाराही दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी पश्चिम बंगालमध्ये ‘एसआयआर’ आणि ‘बीएलओ’ यांच्या आत्महत्येसंबंधी एका प्रकरणावर सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवली आहे. सनातनी संसद संघटनेने याबाबत याचिका दाखल केली होती. ज्यात ‘एसआयआर’ प्रक्रियेनंतर पश्चिम बंगालमध्ये मतदार यादी प्रसिद्ध होईपर्यंत बंगाल पोलिसांना निवडणूक आयोगाच्या अधीन ठेवण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. बंगालमध्ये ‘बीएलओ’विरोधात हिंसेच्या घटना वाढत आहेत. त्यामुळे तेथे केंद्रीय दल (सेंट्रल फोर्स) तैनात करण्यात यावे, असे न्यायालयात सांगण्यात आले.
‘बीएलओ’च्या कामात अडथळा येत आहे, लोकांमधून आणि राज्यांकडून सहकार्याचा अभाव आहे किंवा त्यांना धमकावण्याचे प्रकार असतील तर हे आमच्या निदर्शनास आणा, आम्ही आदेश देऊ, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. निवडणूक आयोगाचे वकील राकेश द्विवेदी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, पोलीस राज्य सरकारच्या हातात आहेत. ते म्हणाले की, राज्य सरकारकडून अपेक्षा आहे की त्यांनी आम्हाला सहकार्य करावे आणि आम्हाला सुरक्षा पुरवावी. जर राज्य सरकारने असे करण्यास नकार दिला, तर आमच्याकडे स्थानिक पोलिसांना प्रतिनियुक्तीवर घेण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नाही.
