नवी दिल्ली : बिहारमधील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या मंजुरीशिवाय 'फॉर्म ६'मध्ये बदल करण्यात आल्याचा आरोप करणाऱ्या तृणमूल काँग्रेसच्या राज्यसभेच्या खासदार डोला सेन यांच्या नवीन याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी निवडणूक आयोगाकडे उत्तर मागितले आहे. याचबरोबर, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना निवडणूक आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल करण्यासाठी १० दिवसांची मुदत दिली आहे.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या.व्ही. मोहना यांच्या पीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी झाली. खासदार डोला सेन यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना वरिष्ठ वकील आणि खासदार मनेका गुरुस्वामी यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले की, फॉर्म ६ मधील बदलांना सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली असल्याचा चुकीचा दावा निवडणूक आयोगाने केला आहे. डोला सेन यांनी आपल्या याचिकेत ऑनलाईन 'फॉर्म ६' मधील कथित बदलांवर आणि निवडणूक आयोगाच्या त्या प्रेस नोटवर आक्षेप घेतला आहे, ज्यामध्ये बिहार एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने या बदलांना मान्यता दिली किंवा ते कायम ठेवले असल्याचे सुचवण्यात आले होते.
प्रत्युत्तराचे निर्देश
वकील मनेका गुरुस्वामी यांनी युक्तिवाद केला की, फॉर्म ६ मधील कथित बदलांना न्यायालयाने कोणतीही मंजुरी दिली नाही, असे सांगत हा मुद्दा मतदार यादीच्या पुनरीक्षण प्रकरणातील इतर प्रलंबित याचिकांसोबतच तपासला जावा, अशी मागणी त्यांनी केली. सरन्यायाधीशांनी या याचिकेवर नोटीस जारी करताना स्पष्ट केले की, सर्व मुद्यांची छाननी केली जाईल. तसेच पहिल्या याचिकेचे वकील विकास सिंह यांना, निवडणूक आयोगाने सोमवारी रात्री उशिरा दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर १० दिवसांत प्रत्युत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
आयोगाचे प्रतिज्ञापत्र
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि आयोगाच्या निर्णयांवरील आक्षेपांना उत्तर देताना निवडणूक आयोगाने २४८ पानांच्या प्रतिज्ञापत्रात एसआयआर प्रकरणाची जोरदार बाजू मांडली. फॉर्म ६ मध्ये कोणतीही फेरफार करण्यात आली नसल्याचे स्पष्ट करत आयोगाने सांगितले की, मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कायदेशीर फॉर्म ६ मध्ये कोणताही बदल केलेला नाही.
तांत्रिक अडचण
मात्र, ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर हे घोषणापत्र ज्या पद्धतीने दाखवले गेले, त्यामुळे "फॉर्म ६ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे, असा समज होऊ शकतो," असे आयोगाने मान्य केले. अर्जदारांना दोनदा ओटीपी किंवा ई-साइन करण्याऐवजी एकच प्रक्रिया करावी लागावी, यासाठी हे घोषणापत्र ऑनलाईन फॉर्म ६ पानामध्ये एकत्र केले गेले होते, असे आयोगाने स्पष्ट केले. २१ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या निर्णयानंतर आता ऑनलाईन अर्जही छापील अर्जांप्रमाणे दोन भागात असतील, असेही सांगण्यात आले.
