6वी ते 12वी पर्यंतच्या शाळेतील मुलींना मोफत सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करून देण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्यांना नोटीस बजावली आहे. सरकारी, सरकारी अनुदानित आणि निवासी शाळांमधील मुलींना सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करून देण्यासोबतच स्वतंत्र स्वच्छतागृहेही असावीत. असे याचिकेत म्हटले आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने सामाजिक कार्यकर्त्या जया ठाकूर यांच्या याचिकेची दखल घेत केंद्र सरकार आणि सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना नोटीस बजावली आहे. जया ठाकूर या व्यवसायाने डॉक्टर आहेत. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांची मदत घेतली आहे. सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळांमधील मुलींच्या स्वच्छतेचा महत्त्वाचा मुद्दा याचिकाकर्त्याने उपस्थित केल्याचेही सांगण्यात आले. सामाजिक कार्यकर्त्या जया ठाकूर यांनी वरिंदर कुमार शर्मा आणि वरुण ठाकूर यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, गरीब घरातील 11 ते 18 वयोगटातील मुलींना मासिक पाळीदरम्यान स्वच्छता राखण्यात अडचणी येतात. अनेक मुलींना मासिक पाळीबद्दल माहितीही नसते. त्यांचे पालकही सुशिक्षित नाहीत. गरीब आर्थिक परिस्थिती आणि अनिष्ट सांस्कृतिक पद्धतींमुळे या मुलींच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असून, या मुलीही यामुळे शाळेत जात नाहीत. यासाठी जनजागृती करणे अत्यंत गरजेचे आहे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
