नवी दिल्ली : ओव्हर द टॉप (ओटीटी) आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील अश्लील मजकुराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त करत केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. यासंदर्भात दाखल केलेली याचिका अतिशय गंभीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अश्लील साहित्य अथवा मजकूर नियंत्रित करण्याचे काम कार्यकारी आणि विधिमंडळाच्या अधिकार क्षेत्रात येते, हे आमचे अधिकार क्षेत्र नाही, सरकारनेच पावले उचलावीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यावर केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, याबाबत काही नियम अस्तित्वात आहेत आणि काही नवे नियम विचाराधीन आहेत.
न्या. भूषण गवई आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, पोर्नोग्राफिक कन्टेंट नियंत्रित करण्याचे काम कार्यकारी आणि विधिमंडळाच्या अधिकार क्षेत्रात येते. ओटीटी आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील अश्लील कन्टेंटवर बंदी घालण्यासाठी केंद्राला योग्य पावले उचलण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या प्लॅटफॉर्मवरील अश्लील कन्टेंटवर बंदी घालण्यासाठी राष्ट्रीय साहित्य नियंत्रण प्राधिकरणाची (एनसीसीए) स्थापना करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करावीत, असेही याचिकेत म्हटले आहे.
समिती स्थापन करा
इंटरनेटच्या सहज उपलब्धतेमुळे सर्व वयोगटातील युजर्सना अश्लील कन्टेंट सहजपणे उपलब्ध होत असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करावी आणि त्यात या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश करावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. ‘सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन’च्या धर्तीवर ही समिती ओटीटी आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर कोणता कन्टेंट दाखवायचा हे ठरवण्यासाठी काम करेल आणि जोपर्यंत यासंदर्भात कायदा होत नाही या समितीचे काम सुरू राहावे, असेही याचिकेत म्हटले आहे.
गंभीर परिणाम
याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की, सोशल मीडिया साइट्सवर अशी काही पेजेस किंवा प्रोफाइल्स आहेत जी कोणत्याही फिल्टरशिवाय अश्लील कन्टेंट प्रदर्शित करत आहेत. याचबरोबर विविध ओटीटी प्लॅटफॉर्म बाल अश्लिलतेला प्रोत्साहन देणारे कन्टेंट स्ट्रीम करत आहेत. अशा कन्टेंटमुळे केवळ मुलांच्या आणि तरुणांच्या मनावरच परिणाम होत नाही तर वृद्धांच्या मनावरही परिणाम होत आहे. त्यामुळे अनैसर्गिक लैंगिक प्रवृत्तींना चालना मिळत असून, गुन्हेगारी देखील वाढते. जर हे रोखले नाही तर त्याचा सामाजिक मूल्ये, मानसिक आरोग्य आणि सार्वजनिक सुरक्षिततेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.
