नवी दिल्ली : महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या आदेशाला उद्धव ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व काही आमदारांना नोटीस बजावली असून दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारडीवाला व न्या. मनोज मिश्रा यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल व न्या. अभिषेक सिंघवी यांनी ठाकरे यांची बाजू मांडली.
या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयातही सुनावणी करता येईल, असे सुप्रीम कोर्टाने सुरुवातीलाच सांगितले. मात्र, ठाकरे गटाच्या वरिष्ठ वकिलांनी याला विरोध केला. हे प्रकरण हाताळण्यासाठी सुप्रीम कोर्ट हेच योग्य आहे. एकनाथ शिंदे यांनी संवैधानिकपणे सत्ता बळकावली असून ते असंवैधानिक सरकार चालवत असल्याचा आरोप ठाकरे गटाने केला आहे.
१० जानेवारी रोजी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आपल्या आदेशात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी फेटाळून लावली. या आदेशाला ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले. विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या आदेशांना आव्हान देत ठाकरे गटाने दावा केला की, बेकायदेशीर आणि पक्षांतराच्या कृतीला शिक्षा देण्याऐवजी पक्षांतर करणाऱ्यांना त्यांनी बक्षीस दिले.
