नवी दिल्ली : ओबीसी क्रिमिलेअर निश्चित करण्यासाठी आईवडिलांचा पगार आणि शेतीतून मिळणारे उत्पन्न हे एकमेव आधार असू शकत नाहीत असे न्या. पी. एस. नरसिम्हा आणि न्या. आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले आणि केंद्र सरकारची याचिका फेटाळत ११ मार्च २०२६ रोजी दिलेला निर्णय कायम ठेवत सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला मोठा झटका दिला.
नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही ज्या पात्र उमेदवारांना कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने चुकीने नियुक्ती नाकारली आहे, त्यांना नियुक्ती देण्यात यावी. ज्यामध्ये आयएएस, आयपीएस, आयआरएससह अन्य केंद्रीय सेवांसाठी निवडलेल्या उमेदवारांमध्ये न्यायालयाच्या निर्धारित निकषांनुसार ओबीसी नॉन-क्रिमिलेअर प्रवर्गात पात्र ठरणाऱ्यांचा समावेश आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
कोणाला फायदा
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचा अशा उमेदवारांना फायदा होणार आहे, जे नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण झाले होते. परंतु 'क्रिमिलेअर 'साठी पात्र ठरण्याकरिता त्यांच्या पालकांच्या पगाराचा आधार घेतल्यामुळे त्यांना नियुक्ती दिली नव्हती.
प्रकरण काय
हा वाद अशा ओबीसी उमेदवारांशी संबंधित आहे, जे नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण झाले होते. परंतु क्रिमिलेअर निश्चित करण्यासाठी त्यांच्या पालकांच्या पगाराचा आधार घेऊन त्यांना ओबीसी नॉन-क्रिमिलेअरचे लाभ नाकारण्यात आले होते. या उमेदवारांचे पालक सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, बँका आणि खासगी संस्थांमध्ये काम करत होते. डीओपीटीने त्यांच्या पगार आणि उत्पन्नाच्या आधारावर क्रिमिलेअर निश्चित केला होता. यामुळे काही उमेदवारांना ओबीसी आरक्षणांतर्गत सेवा वाटप नाकारण्यात आले. उमेदवारांनी या निर्णयाला आव्हान दिले. त्यांना केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण आणि मद्रास, दिल्ली व केरळ उच्च न्यायालयांकडून दिलासा मिळाला. त्यानंतर केंद्र सरकारने या आदेशांना सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले.