नवी दिल्ली : स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये ओबीसींसाठी सरसकट २७ टक्के आरक्षण मंजुरीच्या मुद्द्यावर निर्णय होईपर्यंत नामांकन प्रक्रिया पुढे ढकलण्याचा विचार करा, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी महाराष्ट्र सरकारला केली आहे.
न्या. बागची यांच्या अनुपस्थितीमुळे बुधवारी होणारी सुनावणी पुढील मंगळवारपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली असतानाच सुप्रीम कोर्टाने केलेल्या सूचनेवर सरकार कोणता निर्णय घेणार याबाबत सर्वच पक्षांच्या इच्छुक उमेदवारांची, उमेदवारीच्या आशेने पक्षांतर करणाऱ्या इच्छुकांची उत्कंठा ताणली गेली आहे.
न्या. सूर्यकांत, न्या. उज्ज्वल भुयान आणि न्या. एन.कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने हा प्रश्न २५ नोव्हेंबर रोजी सुनावणीसाठी ठेवला आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांत इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणाबाबतच्या वादासंदर्भात काही अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करण्याची विनंती केली. आम्ही हा मुद्दा तपासून पाहू, तोपर्यंत तुम्ही नामांकन प्रक्रिया पुढे ढकलण्याचा विचार का करू शकत नाही, अशी विचारणा खंडपीठाने केली.
सध्या फक्त नामांकन प्रक्रिया सुरू आहे, असे प्रथम मेहता यांनी सांगितले. २७ टक्के आरक्षण देण्याला विरोध करणाऱ्या पक्षांच्यावतीने हजर असलेले ॲड. अमोल बी. कराड़े यांनी सांगितले की, राज्याला नामांकन प्रक्रिया सुरू ठेवू दिल्यास निवडणूक प्रक्रिया अपरिवर्तनीय होईल. न्या. सूर्य कांत यांनीही न्यायालयाला याची जाणीव असल्याचे सांगितले आणि याचिकाकर्त्यांना २५ नोव्हेंबरला पुन्हा दाद मागण्यास सांगितले.
१७ नोव्हेंबरचा निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला पुढील महिन्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देऊ नका, असे सांगितले होते. मर्यादा ओलांडल्यास निवडणुका स्थगित करण्याचा इशाराही दिला होता. न्यायालयाने म्हटले होते की, २०२२च्या जे. के. बंथिया आयोगाच्या अहवालापूर्वीची परिस्थिती जशी होती, त्यानुसारच महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका घेता येतील. या आयोगाने ओबीसी वर्गासाठी २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली होती. काही प्रकरणांमध्ये आरक्षण ७० टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकांवर न्यायालयाने नोटीसही काढली होती.
न्यायालयाने नमूद केले की, बंथिया आयोगाचा अहवाल अद्याप न्यायप्रविष्ट असून, न्यायालयाने ६ मे आणि १६ सप्टेंबरच्या आदेशांमध्येही आयोगापूर्वीचीच स्थिती लागू राहील, असे म्हटले होते. न्या. सूर्य कांत यांनीही राज्यातील अधिकारी न्यायालयाचे सोपे आदेश क्लिष्ट करत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आणि त्यामुळे नामांकन प्रक्रिया पुढे ढकलण्याची गरज असल्याचे सांगितले.
निवडणूक कार्यक्रम
४ नोव्हेंबरला ‘एसईसी’ने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार २४६ नगरपालिका आणि ४२ नगरपंचायतींसाठी २ डिसेंबरला मतदान होईल आणि मतमोजणी ३ डिसेंबरला होईल. नामांकनाची शेवटची तारीख १७ नोव्हेंबर होती, तर छाननी १८ नोव्हेंबरला, उमेदवार माघारीची शेवटची तारीख २१ नोव्हेंबर तर २६ नोव्हेंबरला चिन्हवाटप आणि अंतिम यादी प्रसिद्ध होईल.
सीमांकन आणि अंतिम मुदती
१६ सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व प्रलंबित सीमांकन प्रक्रिया ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचा आदेश दिला असून त्यात मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी घेण्याचेही आदेश दिले.
ओबीसी आरक्षण
६ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पाच वर्षांपासून ओबीसी आरक्षणामुळे स्थगित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांना मार्ग मोकळा करून ‘एसईसी’ला चार आठवड्यांत अधिसूचना काढण्याचे निर्देश दिले होते. आरक्षण राज्यातील २०२२ पूर्वीच्या कायद्याप्रमाणेच लागू करण्याचेही आदेश दिले होते.
२२ ऑगस्ट २०२२ रोजी न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रियेबाबत विद्यमान स्थिती कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. त्यापूर्वी राज्य सरकारने ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण देण्यासाठी अध्यादेश काढला होता आणि न्यायालयाच्या आदेशात बदल करण्याची विनंती केली होती.
२८ जुलै २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एसईसी’ला अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा अधिसूचित केल्यास अवमान कारवाईचा इशारा दिला होता. २०२१मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एसईसी’ची २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाची अधिसूचना रद्द केली होती. त्याच वर्षी डिसेंबरमध्ये न्यायालयाने म्हटले होते की सरकारने २०१० च्या ‘त्रिसूत्री चाचणी’ पूर्ण केल्याशिवाय स्थानिक संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण देता येणार नाही.
