नवी दिल्ली : अब्रूनुकसानीच्या प्रकरणांना गु्न्हेगारीच्या श्रेणीतून हटवण्याची वेळ आलेली आहे, असे निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी नोंदवले. ‘द वायर’ माध्यम समूहाशी संबंधित प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने अब्रूनुकसानीच्या दाव्यांवर महत्त्वपूर्ण भाष्य केले.
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या एका प्राध्यापिका अमिता सिंह यांच्याकडून दाखल करण्यात आलेल्या अब्रूनुकसानीच्या प्रकरणात ‘द वायर’ला समन्स जारी करण्यात आले आहे. या समन्सला ‘द वायर’कडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्यावर न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली.
“प्राध्यापिका अमिता सिंह ‘जेएनयू’च्या शिक्षकांच्या एका गटाच्या संचालिका होत्या. या गटाने २०० पानांचा एक अहवाल तयार केला होता. त्यात ‘जेएनयू’चा उल्लेख ‘संघटित सेक्स रॅकेटचा अड्डा’ असा करण्यात आला होता. ‘जेएनयू’चे काही शिक्षक भारतातील फुटिरतावादी आंदोलनांना वैध ठरवतात, असा उल्लेख ‘द वायर’च्या वृत्तात होता. अमिता सिंह तो डॉजियर तयार करणाऱ्या शिक्षकांच्या गटाच्या प्रमुख होत्या. यानंतर २०१६ मध्ये सिंह यांनी ‘द वायर’ आणि ‘वायर’चा पत्रकार यांच्याविरोधात गु्न्हेगारी मानहानीचा दावा दाखल केला.
सुप्रीम कोर्टात दाखल झालेल्या या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश म्हणाले की, “मानहानीच्या दाव्यांना आता गुन्ह्यांच्या श्रेणीतून वगळण्याची वेळ आलेली आहे. यावर ‘द वायर’ची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनीही सहमती दर्शवली. कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे सिब्बल म्हणाले.
