नवी दिल्ली : कोणतीही व्यक्ती, गट किंवा संघटना कोणत्याही आंदोलनाच्या ठरवलेल्या जागेवर अमर्याद काळासाठी ठिय्या देऊ शकत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नोंदवले. इतर नागरिकांनाही त्याच सार्वजनिक जागेवर आपली निदर्शने, आंदोलने करण्याचा समान घटनात्मक अधिकार आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले. 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या (सीजेपी) नेतृत्वाखाली जुलै महिन्यात झालेल्या आंदोलनांदरम्यान झालेल्या पोलीस कारवाईविरोधातील याचिकांवर सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदविले आहे.
आंदोलनांमुळे व्यापाऱ्यांचे होतेय नुकसान...
सुनावणीदरम्यान 'किराणा कमिटी दिल्ली' आणि इतर व्यापारी संघटनांचे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतकी यांनी सांगितले की, आंदोलनांमुळे, विशेषतः सणासुदीच्या काळात दिल्लीतील व्यापाराचे मोठे नुकसान झाले आहे. रामलिला मैदान हे कॅनॉट प्लेसच्या जवळ असल्यामुळे तेथील लाखो रहिवासी, दुकाने आणि व्यावसायिक आस्थापनांना त्रास होत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. तसेच पुढील दोन महिने दिल्लीत सर्व प्रकारच्या आंदोलनांवर बंदी घालण्याची मागणी त्यांनी केली. उपजीविकेचा अधिकार हा केवळ नफ्यापुरता मर्यादित नसून तो छोटे व्यापारी आणि रोजंदार कामगारांशीही जोडलेला आहे.
कनॉट प्लेस, रामलीला मैदानात निदर्शने नकोत...
‘चेंबर ऑफ ट्रेड अँड इंडस्ट्रीने (सीटीआय) दिल्लीचे पोलीस आयुक्त यांना पत्र लिहून शहरात कोणत्याही प्रकारच्या रॅली, धरणे किंवा मोर्चांना परवानगी न देण्याची जोरदार मागणी केली आहे. विशेषतः कनॉट प्लेस, जंतरमंतर, रामलीला मैदान, इंडिया गेट आणि राजघाट यांसारख्या महत्त्वाच्या व गजबजलेल्या भागात निदर्शनांना बंदी घालण्याचे अनुरोध सीटीआयने पत्रात केले आहेत. सीटीआयच्या दाव्यानुसार, गेल्या १ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या ‘इंडिया’ आघाडीच्या रॅलीमुळे दिल्लीतील व्यापाऱ्यांना तब्बल ११ हजार कोटी रुपयांचे मोठे नुकसान सहन करावे लागले आहे.
परवानगी देतानाच आंदोलन काळ करा निश्चित
आंदोलन करण्यासाठी दिलेली परवानगी अमर्याद असू शकत नाही. आंदोलनाची जागा कायमस्वरूपी अडवून ठेवता येत नाही. शेतकरी, व्यापारी आणि पत्रकार कुठे जाणार, प्रत्येकाला आंदोलनाचा अधिकार आहे. मात्र, ठरवून दिलेली जागा ही एका निश्चित कालावधीसाठीच असली पाहिजे, मी आंदोलन करेन आणि इतर कोणी करू शकणार नाही, असे म्हणत तुम्ही इतरांना आंदोलनापासून रोखू शकत नाही. असे सांगत न्यायालयाने आंदोलनाची परवानगी देतानाच त्याचा काळ स्पष्ट करणे बंधनकारक असल्याचे नमूद केले.
पोलिसांचा युक्तिवाद
केंद्र आणि दिल्ली पोलिसांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, २० जुलैच्या आंदोलनासाठी केवळ एका दिवसाची परवानगी देण्यात आली होती, परंतु आंदोलकांनी १७ दिवस जागा बळकावली आणि संसदेवर मोर्चा काढला. आंदोलकांवर नजर ठेवण्यासाठी कॅमेरे आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी आक्षेप घेतला. यावर, तंत्रज्ञानाचा वापर करून व्यक्तींची ओळख पटवणे आणि गोपनीयतेचा अधिकार यावर कायदेशीर बाजू तपासावी लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.