दिल्ली उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या तीन सदस्यीय समिती भारतीय ऑलिम्पिक महासंघाची (आयओए) सूत्रे हाती घेऊ नयेत, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने या वादाबाबत ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचा आदेश दिला. न्यायालयात आता सोमवारी २२ ऑगस्ट रोजी या प्रकरणावर पुढील सुनावणी होणार आहे.
आयओएचा कारभार प्रशासकांच्या समितीकडे (सीओए) सोपविण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यामुळे या प्रकरणात ही समिती आता कोणताही निर्णय घेऊ शकणार नाही.
भारताचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रविकुमार यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केलेल्या दाव्यांची दखल घेतली. भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेच्या मागणीवर तातडीने सुनावणी घेण्याचा आदेश दिला. समितीने अद्याप आयओएचा कार्यभार स्वीकारलेला नाही, असे खंडपीठाला सांगण्यात आले. अशा परिस्थितीत जैसे थे स्थिती कायम ठेवण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, ही एक संवेदनशील राष्ट्रीय बाब आहे. कारण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सीओएची नियुक्ती बाहेरील हस्तक्षेप म्हणून पाहिली जाईल. अशा स्थितीत सीओएवर बंदी घातली जाऊ शकते. मेहता यांनी यासंदर्भात ‘फिफा’ने भारतीय फुटबॉल महासंघाच्या केलेल्या निलंबनाचे उदाहरणही दिले.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी सीओएचे कामकाज हाताळण्यासाठी तीन सदस्यीय प्रशासकीय समिती (सीओए) स्थापन करण्याचा आदेश देतसीओएच्या कारभाराची जबाबदारी या समितीवर सोपविली होती.
अस्लम शेर खान यांच्या याचिकेवरून उच्च न्यायालयाने सीओएचे अध्यक्ष नरिंदर बत्रा यांचे हॉकी इंडिया आजीव अध्यक्षपद काढून टाकले होते. त्यामुळे त्यांना ‘सीओए’ आणि ‘एफआयएच’च्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.
