नवी दिल्ली : वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आणि वेळेवर दंड न भरणाऱ्या वाहनचालकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत कठोर निर्णय घेतला आहे. देशात सुमारे २३,००० कोटी रुपयांहून अधिक (एकूण ४९,१९४ कोटींपैकी २६,१७५ कोटी वसूल झाले असून उर्वरित रक्कम प्रलंबित) वाहतूक दंड थकीत असल्याच्या मुद्द्याची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
२८ सप्टेंबर रोजी एस. राजशेखरन विरुद्ध भारत सरकार या रस्ता सुरक्षा प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. आता रस्त्यावर अचानक तपासणी (रँडम चेकिंग) केली जाईल आणि ई-चलानचा दंड न भरलेली वाहने थेट जप्त केली जातील.
रस्त्यावर तपासणी दरम्यान ज्या वाहनांवर जुनी ई-चलान थकीत असतील आणि ती भरलेली नसतील, ती वाहने तातडीने जप्त केली जातील, थकबाकी असेपर्यंत वाहनमालकांना परिवहन पोर्टलवर अनेक प्रकारच्या ऑनलाइन सेवा मिळणार नाहीत. यात आरसी (नोंदणी प्रमाणपत्र) नूतनीकरण, डुप्लिकेट आरसी मिळवणे आणि पत्ता बदलणे यांसारख्या सेवांवर पूर्ण बंदी असेल.
