नवी दिल्ली : दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलकांवर झालेल्या पोलीस अतिरेकाची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश, माजी पोलीस महासंचालक, माजी सीबीआय संचालक आणि इतर सदस्यांचा समावेश असलेली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जोयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, समितीत समाविष्ट करायच्या इतर सदस्यांबाबत विविध पक्षांकडून सूचना प्राप्त झाल्यानंतर या समितीच्या स्थापनेचा आदेश बुधवारी जारी केला जाईल.
दिल्लीत २० जुलै रोजी झालेल्या 'संसद मार्च' दरम्यान झालेल्या हिंसाचाराचे व्हिडीओ फुटेज आणि सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग तपासणीसाठी या उच्चस्तरीय समितीकडे सोपवण्याचे निर्देश देण्यात येतील, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच, दिल्ली आणि इतर भागात झालेल्या आंदोलनादरम्यान ज्या महिला आंदोलकांना लक्ष्य करण्यात आल्याचे आरोप आहेत, त्यांच्या तक्रारींचीही ही समिती चौकशी करेल.
खंडपीठाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना विद्यार्थी आंदोलकांवर दाखल केलेल्या आणि रद्द करावयाच्या एफआयआरची सविस्तर माहिती देण्यास सांगितले आहे. न्यायालय याप्रकरणी संविधानाच्या कलम १४२ अंतर्गत आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर करू शकते, असे संकेतही खंडपीठाने दिले.
असामाजिक घटक
यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात सांगितले की, २० जुलैच्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचारात सहभागी असलेल्या २,८०० हून अधिक 'समाजविरोधी घटकांची' पोलिसांनी ओळख पटवली आहे, ज्यांचा भूतकाळात गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सहभाग होता.
यापूर्वी ३ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या सुटकेबाबत दिलेल्या आदेशातील 'गुन्हेगारी पार्श्वभूमी' या शब्दाचा अर्थ केवळ गंभीर आणि निर्घृण गुन्ह्यांमध्ये सहभाग असलेल्यांशी संबंधित आहे. त्यामुळे राज्य सरकारे उर्वरित विद्यार्थ्यांवरील एफआयआर कायद्यानुसार बंद करू शकतात किंवा मागे घेऊ शकतात.
शांततापूर्ण आंदोलनांवर पोलीस अतिरेक किंवा लाठीचार्जचे समर्थन करता येणार नाही, कारण घटनेनुसार शांततापूर्ण विरोध करण्याचा अधिकार पूर्णपणे संरक्षित आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी नोंदवले होते. २० जुलै रोजी दिल्लीत निघालेल्या या मोर्चादरम्यान आंदोलक आणि सुरक्षा दलांमध्ये जोरदार चकमक झाली होती. संसदेच्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या गर्दीला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी लाठीचार्ज आणि अश्रूधुराच्या नळकांड्यांचा वापर केला होता.
विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचार
विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्यास सरकारी वकिलांनी विरोध केला. त्यावर, ‘हा विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे आणि त्याचा आम्हाला गांभीर्याने विचार करावा लागेल. त्यांना पुढे उज्ज्वल भविष्य आहे. तसेच कलम १९ अंतर्गत त्यांना शांततापूर्ण मार्गाने विरोध करण्याचा अधिकार आहे,’ असे खंडपीठाने त्यांना बजावले.
