नवी दिल्ली : नीट-यूजी पेपरफुटीप्रकरणी झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी आंदोलकांना मोठा दिलासा दिला. कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही अशा आंदोलकांच्या विरोधात कोणत्याही प्रकारची दंडात्मक कारवाई केली जाऊ नये आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या १८ वर्षांखालील आंदोलकांची त्वरित सुटका करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
या संदर्भात दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरळ, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांच्या मुख्य सचिवांना नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
जंतरमंतरवरील आंदोलना-दरम्यान पोलिसांकडून मोठ्या प्रमाणावर अत्याचार आणि बळाचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप करणाऱ्या अनेक याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाला बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष आणि स्वतंत्र चौकशी आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.
शांततापूर्ण मार्गाने होत असलेले आंदोलन हा लोकशाहीचा अभिन्न भाग आहे, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले. देशभरात विद्यार्थी आंदोलनांच्या दरम्यान झालेल्या घटनांची निष्पक्ष आणि स्वतंत्र चौकशी करण्याची आवश्यकता न्यायालयाने बोलून दाखवली. आंदोलनादरम्यान अतिरिक्त बळाचा वापर झाला असल्यास, नियमांचे उल्लंघन झाले असल्यास त्याबद्दलची जबाबदारी निश्चित व्हायला हवी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने नमूद केले की, ज्यांनी कायद्याचे उल्लंघन केले त्यांना नक्कीच जबाबदार धरले पाहिजे.
आंदोलकांवर पेलेट गन, खिळे लावलेल्या लाठ्या आणि इलेक्ट्रिक काठ्यांचा वापर करण्यात आल्याचे गंभीर आरोप याचिकांमध्ये करण्यात आले असून, यात अनेक विद्यार्थी आणि तरुण महिला गंभीर जखमी झाल्या आहेत. त्याच वेळी, आंदोलनादरम्यान २५० हून अधिक पोलीस कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या हल्ल्यांचीही निष्पक्ष चौकशी करण्यात येणार असून ज्यामुळे हे हल्ले विद्यार्थ्यांनी केले की समाजकंटकांनी, हे स्पष्ट होऊ शकणार आहे.
सर्व संबंधित राज्यांनी आंदोलनाशी संबंधित सीसीटीव्ही फुटेज, ड्रोन रेकॉर्डिंग, बॉडी कॅमेरा फुटेज, वायरलेस संदेश आणि पीसीआर लॉग सुरक्षित ठेवावेत, आंदोलकांचा गोळा केलेला कोणताही डिजिटल डेटा सार्वजनिक केला जाऊ नये असे निर्देश न्यायालयाने दिले. दिल्ली पोलिसांना एफआयआरचा तपास सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र या प्रकरणाची सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत कोणत्याही आंदोलकावर कठोर कारवाई केली जाऊ नये असेही बजावले आहे.
फेशियल रिकग्निशन सिस्टिम आणि अन्य तांत्रिक माध्यमांतून गुन्हेगारांची ओळख पटल्याची माहिती दिल्ली पोलिसांनी दिली. आंदोलनात सहभागी झालेल्यांमध्ये हत्या, लैंगिक अत्याचार, पॉक्सो, लूट यासह अन्य गंभीर प्रकरणांमधील आरोपी असल्याचा दावा दिल्ली पोलिसांनी केला आहे.
सीजेपीच्या आंदोलनात हत्येचे आरोप असलेले ६२, लूटमार आणि दरोड्याचा आरोप असलेले २८४, पॉक्सोचे ६, महिलांविरोधातील गुन्हे दाखल असलेले २५, शस्त्र कायद्याच्या अंतर्गत असलेले २२९, अपहरणाचे आरोप असलेले १९ आणि एनडीपीएस कायद्याच्या अंतर्गत गुन्हे दाखल असलेले ६७ आरोपी होते, अशी आकडेवारी दिल्ली पोलिसांनी दिली आहे.
आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलिसांवरील हल्ल्यांचा उल्लेख करत सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, प्रथमदर्शनी या आरोपांची निष्पक्ष आणि स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक आहे. या चौकशीत आंदोलनादरम्यान जखमी झालेल्या २०० ते २५० हून अधिक पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबांच्या चिंतेचा व सुरक्षेचाही विचार केला गेला पाहिजे.
आंदोलनातील 'ते' २८७३ कोण?
कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनात हत्या प्रकरणातील १०१ आरोपी सहभागी असल्याचा दावा दिल्ली पोलिसांनी केला आहे. या आंदोलनात सहभागी झालेल्या २८७३ जणांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी होती. पैकी ९८९ जणांवर हत्या, बलात्कार व इतर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असल्याची आकडेवारी दिल्ली पोलिसांनी जाहीर केली आहे.
