नवी दिल्ली : संयुक्त सचिव व त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचा खटला चालेल व तपासही होऊ शकेल. यासाठी उच्च अधिकाऱ्यांच्या परवानगीची गरज लागणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण आदेश सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी दिले. ११ सप्टेंबर २००३ पासून हा आदेश मान्य होईल. सुप्रीम कोर्टाचे न्या. संजय किशन कौल यांच्या खंडपीठाने एकत्रितपणे हा निकाल दिला. २०१४ च्या आपल्या निकालाचा हवाला देऊन दिल्ली स्पेशल पोलीस आस्थापना कायदा १९४६ च्या तरतुदी रद्द केल्या होत्या.
या तरतुदींमुळे काही अधिकाऱ्यांना भ्रष्टाचाराविरोधात संरक्षण मिळत होते. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, २०१४ चा निकाल हा ११ सप्टेंबर २००३ पासून मान्य होईल. ११ सप्टेंबर २००३ पासून डीएसपीई कायद्यात ६(अ) जोडला गेला होता. या कायद्यान्वये कोणत्याही चौकशीसाठी केंद्र सरकारच्या मान्यतेची गरज होती. आता सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने निर्णय घ्यायचा होता की, संयुक्त सचिव स्तरावरील सरकारी अधिकाऱ्याला कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदीनुसार अटकेपासून दिलेले संरक्षण त्याच्या अटकेनंतर तो कायदा रद्द झाला असला तरीही चालू ठेवला गेला आहे.
दिल्ली पोलीस विशेष आस्थापना कायद्याच्या कलम ६ (१) नुसार संयुक्त सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्याला मिळालेले संरक्षण तेव्हाही कायम राहील का? ज्याची अटकही हा नियम रद्द करण्यापूर्वी होता. हा नियम रद्दपूर्वी ज्या अधिकाऱ्यांना अटक झाली आहे त्यांच्याविरोधात खटला चालू शकतो, असे सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने सांगितले.
