नवी दिल्ली: देशातील विविध न्यायालयांत आठ लाखांहून अधिक अंमलबजावणी अर्ज प्रलंबित आहेत. हे खटले वेगाने निकाली काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयांना अशा प्रकरणांच्या जलद निपटाऱ्यासाठी काही प्रक्रिया तयार करण्याचे आणि संबंधित जिल्हा न्यायव्यवस्थेला मार्गदर्शन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. जे. बी. पर्डीवाला आणि न्या. पंकज मित्तल यांच्या खंडपीठाने पेरीयामल (मृत) एलआर ॲण्ड ओआरएस व्ही. व्ही. राजमणी या खटल्यात ६ मार्च २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला.
विविध उच्च न्यायालयांच्या जिल्हा न्यायव्यवस्थेतील अंमलबजावणी अर्जाच्या प्रलंबित व निकाली काढलेल्या प्रकरणांच्या एकत्रित आकडेवारीवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही निरीक्षणे नोंदवली.
जिल्हा देशभरातील न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या अंमलबजावणी अर्जाच्या प्रचंड संख्येबद्दल भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. ८,८२,५७८ अंमलबजावणी अर्ज अद्याप निकाली निघायचे आहेत. जरी न्यायालयाने यापूर्वी सहा महिन्यांत या याचिका निकाली काढण्याचे निर्देश दिले होते.
गेल्या सहा महिन्यांत ३,३८,६८५ अर्ज निकाली काढले तरी प्रलंबित प्रकरणांची संख्या अजूनही प्रचंड आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ही परिस्थिती 'अत्यंत निराशाजनक' आणि 'धोकादायक' असल्याचे म्हटले आहे.
कर्नाटक उच्च न्यायालयावर नाराजी
खंडपीठाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाकडून प्रलंबित प्रकरणांबाबतची आवश्यक माहिती वेळेत न मिळाल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निबंधक-जनरलला दोन आठवड्यांच्या आत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आणि अद्ययावत आकडे तातडीने सादर करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने नमूद केले की, डिक्रीची अंमलबजावणी विलंबित होणे म्हणजे न्याय नाकारल्यासारखे आहे आणि जिल्हा न्यायालयांचे कामकाज प्रभावीपणे चालण्यासाठी उच्च न्यायालयांनी काटेकोर देखरेख करणे आवश्यक आहे.
न्यायालयाचे आदेश काय?
प्रलंबित अर्जाच्या परीक्षणासाठी प्रभावी निरीक्षण यंत्रणा तयार करावी. मूळ बाजूवरील प्रकरणांसह संपूर्ण आकडेवारी १० एप्रिल २०२६ पर्यंत सादर करावी, जेणेकरून पुढील आढावा घेता येईल. त्यांनी आपल्या संबंधित जिल्हा न्यायालयांना प्रलंबित अंमलबजावणी अर्जाचा जलद आणि परिणामकारक निपटारा करण्यासाठी मार्गदर्शन करावे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
