नवी दिल्ली : जनहित याचिकांच्या गैरवापराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. जनहित याचिका आता ‘खासगी हित’, ‘प्रसिद्धी’, ‘पैसा’ आणि ‘राजकीय हित’ अशा याचिकांमध्ये रूपांतरित झाल्या आहेत, असे परखड निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने नोंदवले.
शबरीमाला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशावरील भेदभावासह धार्मिक स्वातंत्र्याच्या व्याप्तीवरील याचिकांवर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. या घटनापीठामध्ये सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. बी. व्ही. नागरत्ना, न्या. एम. एम. सुंदरेश, न्या. अहसानुद्दीन अमानुल्ला, न्या. अरविंद कुमार, न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह, न्या. प्रसन्न बी. वराळे, न्या. आर. महादेवन, न्या. जॉयमल्य बागची यांचा समावेश आहे.
शबरीमाला मंदिरात १० ते ५० वयोगटातील महिलांच्या प्रवेशावरील बंदीला आव्हान देणाऱ्या ‘इंडियन यंग लॉयर्स असोसिएशन’च्या २००६ च्या जनहित याचिकेच्या उद्देशावर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
