नवी दिल्ली : राष्ट्रपती, राज्यपालांनी राज्य विधानसभांनी पाठवलेल्या विधेयकांवर किती काळात निर्णय घ्यावा, याबाबत केवळ राज्यघटनेतील तरतुदींचे स्पष्टीकरण करण्यात येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले.
राज्य विधानसभांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांवर राज्यपाल व राष्ट्रपती यांनी किती काळात निर्णय द्यावा यावर न्यायालय वेळेची मर्यादा घालू शकते का, यावर राष्ट्रपती संदर्भावर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने ही माहिती दिली.
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी जर आंध्र प्रदेशसारख्या घटनांचा दाखला देत असतील, तर सरकारला त्यावर प्रत्युत्तर दाखल करावे लागेल. यावर सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, “आम्ही कोणत्याही स्वतंत्र घटनेत शिरणार नाही, मग ते आंध्र प्रदेश, तेलंगणा किंवा कर्नाटक असो. आम्ही फक्त राज्यघटनेतील तरतुदींचेच स्पष्टीकरण करणार आहोत.”
सिंघवी यांनी सुनावणीच्या सहाव्या दिवशी युक्तिवाद सांगितले की, ‘विधेयक रद्दबातल’ म्हणजे काय हे स्पष्ट केले. ते म्हणाले, “राज्यपालांनी कलम २०० अंतर्गत विधेयक परत पाठवले आणि विधानसभा ते पुन्हा मंजूर करण्यास इच्छुक नसली किंवा धोरण बदलले, तर ते विधेयक नैसर्गिकरीत्या रद्दबातल होते.
सरन्यायाधीश गवई यांनी विचारले की, “जर राज्यपालांनी विधेयक मंजुरीसाठी रोखून ठेवले आणि परतही पाठवले नाही, तर काय होईल?” यावर सिंघवी म्हणाले, “जर असे झाले, तर परत पाठवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. पूर्वीच्या निर्णयांनुसार, कलम २०० मधील पहिल्या तरतुदीचे पालन झाले नाही, तर विधेयक रद्दबातल होते.
२८ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, जर राज्यपालांना अनिश्चित काळासाठी विधेयके प्रलंबित ठेवण्याची परवानगी दिल्यास कलम २०० मध्ये वापरलेला ‘लवकरात लवकर’ हा शब्द निरर्थक ठरेल.
केंद्र सरकारने दावा केला की, राज्य सरकार राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांच्या कारवाईविरुद्ध मूलभूत हक्कांच्या उल्लंघनाचा दाखला देत थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकत नाहीत.
कलम २०० नुसार, राज्यपालांना राज्य विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकावर सहमती देणे, नकार देणे, पुनर्विचारासाठी परत पाठवणे किंवा राष्ट्रपतींकडे आरक्षणासाठी पाठवणे याचे अधिकार आहेत. त्यातील पहिल्या तरतुदीनुसार, जर विधानसभा विधेयक पुनर्विचार करून पुन्हा पाठवते, तर राज्यपालांनी त्यास मान्यता देणे बंधनकारक आहे.
२६ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाने विचारणा केली होती की, जर राज्यपालांनी विधेयक मंजूर करण्यास अनिश्चित काळ-वेळ घेतल्यास न्यायालय शक्तिहीन ठरावे का? तसेच राज्यपालांचा स्वतंत्र अधिकार वापरून वित्त विधेयक रोखता येईल का, हा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला होता.
भाजपशासित काही राज्यांनी राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांच्या स्वायत्ततेचे समर्थन करताना असा दावा केला की, न्यायालयाला ‘विधेयकांना मंजुरी’ देण्याचा अधिकार नाही, तर राज्य सरकारांनी असा युक्तिवाद केला की, “न्यायव्यवस्था प्रत्येक आजारावर रामबाण औषध असू शकत नाही.”
यंदाच्या मे मध्ये राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी कलम १४३ (१) अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाला विचारले होते की, राज्यपाल किंवा राष्ट्रपती यांनी राज्य विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर निर्णय देण्यासाठी ठराविक वेळमर्यादा घालणारे न्यायालयीन आदेश देता येतात का? त्यावर सुनावणी सुरू आहे.
